वीज नागपुरात सर्वात महाग; प्रति युनिट सहा पैशांचा धक्का

नागपूर महापालिकेच्या हद्दीतील वीज आता राज्यात सर्वात महाग झाली आहे. रस्त्यांच्या मध्ये आलेल्या वीज खांबांना हटवण्यासाठी वीज ग्राहकांकडून प्रति युनिट सहा पैसे अधिकचे घेण्यात येतील.

ठळक मुद्देमार्चनंतर वर्षभर बिलाद्वारे होणार वसुलीहटवण्यात येतील १२५८ विद्युत खांबवसूल केले जातील १०.९ कोटीडीपीआर ७४ कोटी रुपयांचामनपाचा हिस्सा ३७ कोटींचाप्रति युनिट वाढ ६ पैशांचीएक वर्षापर्यंत होणार वसुली

कमल शर्मा ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर महापालिकेच्या हद्दीतील वीज आता राज्यात सर्वात महाग झाली आहे. रस्त्यांच्या मध्ये आलेल्या वीज खांबांना हटवण्यासाठी वीज ग्राहकांकडून प्रति युनिट सहा पैसे अधिकचे घेण्यात येतील. मार्चमध्ये येणाऱ्या बिलावर याचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येईल. महावितरणचे म्हणणे आहे की, या माध्यमातून नागरिकांकडून १०.९९ कोटी रुपये वसूल कले जातील आणि यासाठी एक वर्षाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे लोकमतने डिसेंबरमध्येच याबाबतचे संकेत दिले होते की, रस्त्यांमधील विजेचे खांब हटवण्यासाठी नागरिकांवरच भुर्दंड बसवण्यात येणार आहे. आता महावितरणच्या मुख्यालयाने एक पत्र पाठवून महावितरणचे मुख्य अभियंता आणि फ्रेन्चाईजी एसएनडीएलला याची सूचना दिलेली आहे. हे प्रकरण वर्ष २००१-०२ मध्ये आयआरडीपी अंतर्गत शहरात बनलेल्या रस्त्यांशी संबंधित आहे. रस्ते रुंदीकरणामुळे अनेक ठिकाणी विजेचे खांब रस्त्यांच्या मध्ये आले. ते हटवण्यासाठी ९१.५ कोटी रुपयाचे इस्टीमेट तयार करण्यात आले होते.
यासोबतच महापालिका आणि महावितरण यांच्यात या गोष्टीवरून वाद झाला की, खांब हटवण्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची आहे. हा वाद न्यायालयापर्यंत गेला. दहा वर्षानंतर म्हणजेच २०११ मध्ये असे ठरले की अर्धा-अर्धा खर्च उचलण्यात येईल. महावितरणने आपला हिस्सा देण्यासाठी शहरातील वीज ग्राहकांकडून २०१२ ते २०१५ पर्यंत वीज बिलाच्या माध्यमातून प्रति युनिट ९ पैसे वसूल केले आहे. त्यांनी मनपाला पैसे दिले आणि मनपाने वीज खांब हटवण्यास सुरुवात केली. यानंतर मनपाने आर्थिक परिस्थिती हलाकीची असल्याचा हवाला देत आपले हात झटकले. त्यामुळे केवळ ४१ कोटी रुपयाचेच काम होऊ शकले. त्यामुळे केवळ अर्धेच खांब हटवण्यात आले. यातही बहुतांश खांब हे शहरातील उच्चभ्रू वस्त्यांमध्ये होते. या दरम्यान रस्त्यावरील वीज खांबांमुळे अपघातांच्या अनेक घटना घडल्या. खांब हटवण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने मार्चपर्यंत खांब हटवण्यास सुरुवात करण्याचे निर्देश दिले. आता मनपा आणि महावितरणने सर्वे करून नवीन इस्टीमेट तयार केले आहे. पूर्वीप्रमाणेच दोघेही अर्धा-अर्धा खर्च उचलतील. महावितरणने आपल्या हिस्स्यातील पैसे देण्यासाठी २०१२ प्रमाणे पुन्हा नागरिकांकडून वसुलीचा निर्णय घेतला आहे. नवीन डीपीआरप्रमाणे शहरात १२५८ वीज खांबांना हटवायचे आहे. यात सर्वाधिक ११८४ खांब एसएनडीएलच्या क्षेत्रातील आहेत. यात ५२१ खांब एचटी आणि ६६३ खांब एलटी लाईनचे आहेत.

५०.५ कोटी झाले ७४ कोटी
खांब हटवण्याचे काम पूर्वीच्या डीपीआरनुसार झाले असते तर २३.५ कोटी रुपये वाचले असते. तेव्हा एकूण ९१.५ कोटी रुपयाचे इस्टीमेट तयार झाले होते. परंतु काम केवळ ४१ कोटी रुपयाचेच होऊ शकले. त्यामुळे साहजिकच ५०.५ कोटी रुपयाचे काम शिल्लक राहिले होते. आता सात वर्षानंतर उर्वरित कामावरचा खर्च वाढून ७४ कोटी रुपये झाला आहे. मनपा व महावितरणचा दावा आहे की, खांबासह खर्चही वाढला आहे. परंतु खांब हटवण्यासाठी वीज ग्राहकांनी अगोदरच पैसे दिले असताना नागरिकांनी पुन्हा पैसे का म्हणून द्यावे?

महावितरणकडे आहेत २५ कोटी रुपये जमा
नवीन डीपीआरअंतर्गत मनपा आणि महावितरणला प्रत्येकी ३७ कोटी रुपये खर्च करावयाचे आहे. महावितरणचे प्रभारी प्रादेशिक संचालक घुगल यांच्यानुसार, महावितरणकडे २०१२ ते २०१५ दरम्यान नागरिकांकडून वसूल करण्यात आलेले २५ कोटी रुपये जमा आहेत. कंपनीने मनपाला यासाठी दोन कोटी रुपये दिलेले आहेत. त्यामुळे कंपनीला नागरिकांकडून एका वर्षात वसूल होणारे १०.९९ कोटी रुपयेच घ्यायचे आहे.