शाळा सुरू करण्याबाबत शिक्षण विभाग संभ्रमात

जिल्ह्यात १ जुलैपासून शाळा सुरू करण्यासाठी काही शाळांनी नियोजन केले होते. शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार उपायोजनाही केल्या होत्या. पण शाळा सुरू करावी याबाबत वरिष्ठांकडून कुठलेही स्पष्ट निर्देश नसल्याने १ जुलैला शाळा सुरूच झाल्या नाहीत.

ठळक मुद्देशाळांनी केले होते नियोजन; प्रशासनाकडून स्पष्ट निर्देश नाहीत : जिल्ह्यात शाळा सुरूच झाल्या नाहीत

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 
नागपूर : जिल्ह्यात १ जुलैपासून शाळा सुरू करण्यासाठी काही शाळांनी नियोजन केले होते. शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार उपायोजनाही केल्या होत्या. पण शाळा सुरू करावी याबाबत वरिष्ठांकडून कुठलेही स्पष्ट निर्देश नसल्याने १ जुलैला शाळा सुरूच झाल्या नाहीत. शाळा स्थानिक शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट निर्देश येईल या प्रतीक्षेत आहेत. तर शिक्षण विभाग वरिष्ठांकडून स्पष्ट निर्देश येईल या प्रतीक्षेत आहे.
राज्य शासनाने ३१ जुलैपर्यंत लॉकडाऊनची कालमर्यादा वाढविण्याबरोबरच निर्बंध कमी करम्यासाठी ‘मिशन बिगिन अगेन’ बाबतची अंंमलबजावणी करण्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत. यानुसार शाळा, महाविद्यालये, शिकवणी वर्गाबाबतचे प्रतिबंध ३१ जुलैपर्यंत कायम आहे. पण जून महिन्यात शालेय शिक्षण विभागाने १५ जून रोजी काढलेल्या परिपत्रकात नववा, दहावा, अकरावा व बारावा वर्ग जुलै महिन्यापासून सुरू करण्यासंदर्भात काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. त्यात शाळा व्यवस्थापन समितीच्या शिफारशीनुसार शाळा सुरू करण्याचे सुचित केले होते. त्याचबरोबर स्वच्छतेच्या बाबतीतही दिलेल्या निर्देशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शाळांनी नियोजनही केले होते. २४ जून रोजी पुन्हा शासन परिपत्रक प्रसिद्ध झाले. त्यात शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्यानुसार १ जुलै रोजी जिल्ह्यातील काही शाळांनी शाळा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु स्थानिक प्रशासनाने वरून कुठल्याही सूचना नसल्याने शाळांना सहकार्य केले नाही.
माध्यमिक शिक्षण विभागाने घेतलेल्या आढाव्यानुसार जिल्ह्यात एकही शाळा सुरू झाली नसल्याचे स्पष्ट केले.

अधिकारी निर्णय घ्यायला असमर्थ
शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या दोन्ही परिपत्रकात शाळा सुरू करण्यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिलेले नाहीत. त्यामुळे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनीसुद्धा त्याच परिपत्रकानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे पंचायत समिती स्तरावरील अधिकारीसुद्धा निर्णय घेण्यास असमर्थ ठरले.

शिक्षण उपसंचालकांनी दिले होते स्पष्ट निर्देश
शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांनी १५ जून रोजी पत्र काढून शाळा सुरू करण्याबाबत शासनाचे कुठलेही आदेश नसल्यामुळे शाळा सुरू करू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना केल्या होत्या. असे असले तरी, स्थानिक प्रशासनाकडून मुख्याध्यापकांच्या बैठका, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या.

संस्थाचालकांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी स्पष्ट केले की, कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता शाळांना प्रत्यक्ष सुरुवात करणे धोक्याचे आहे. सध्याची परिस्थिती बघता शिक्षण संस्था व शाळा प्रशासन जबाबदारी पेलण्यास असमर्थ आहे.