निविदेच्या कागदपत्रांच्या नावे मध्य रेल्वेची कमाई

लोकमत विशेष

आनंद शर्मा

नागपूर : कोरोनामुळे रेल्वेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. त्याचा परिणाम विकास कामांवर झाला आहे. यादरम्यान मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागाने कोरोनाच्या काळात जारी होत असलेल्या निविदात उत्सुकता दाखविणाऱ्या कंत्राटदारांना निविदेच्या कागदपत्रांसाठी किंमत चुकवावी लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक भार पडत आहे. तर इतर रेल्वेत निविदेच्या कागदपत्रांची किंमत वसूल करण्यात येत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे निविदेच्या कागदपत्रांची वसुली करण्याचा नियम मध्य रेल्वेत का लागू करण्यात आला, असा सवाल कंत्राटदार विचारत आहेत. भारतीय रेल्वेच्या काही झोनमध्ये बयाणा रक्कम(ईएमडी)सुद्धा घेण्यात येत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

याबाबत सेंट्रल गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर्स वेलफेअर असोसिएशनचे महासचिव आर. एस. सिंह यांनी सांगितले की, वित्त मंत्रालयाचे दिशानिर्देश वेगवेगळे कसे असू शकतात? केंद्रीय लोकनिर्माण विभागात तर बयाणा रक्कम (ईएमडी) आणि निविदेच्या कागदपत्रांची किंमतही देण्यात येत नाही. पूर्वी ५ टक्के ईएमडी घेण्यात येत होती. ही रक्कम कमी करून ३ टक्के केल्यानंतर मध्य रेल्वेतर्फे आधी ५ टक्के ईएमडी घेऊन नंतर २ टक्के ईएमडी परत करण्यात येत आहे. तर काही झोनमध्ये बयाणा रक्कम घेण्यात येत नाही. यामुळे मध्य रेल्वे निविदेच्या कागदपत्रांच्या नावावर आपली झोळी भरत आहे. सिंह यांच्या मते, मध्य रेल्वेत ट्रॅक वर्क करणाऱ्या कंत्राटदारांचेच बिल देण्यात येत आहे. त्याचे कारण निधीचा तुटवडा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे इतर कंत्राटदार नाराज आहेत. सिंह यांच्या मते, झोन किंवा रेल्वे बोर्ड स्तरावरील वरिष्ठ रेल्वे अधिकारी मध्य रेल्वे नागपूर विभागात येण्यापूर्वी अनेकदा सुधारणा कामाचे टेंडर काढण्यात येतात. या कामाचे बिलही खूप काळापर्यंत अडकून राहतात. याकडे रेल्वे प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.

............

निर्देश मिळालेले नाहीत

निविदा कागदपत्रांची किंमत घेण्याबाबत मध्य रेल्वे, नागपूर विभागाला उच्चस्तरावरून काहीच निर्देश प्राप्त झालेले नाहीत. इतर झोनमध्ये काय होत आहे, याबाबत आम्हाला माहिती नाही. याबाबत उत्तर देण्यासाठी आम्ही बाध्य नाही.’

-पवन पाटील, वरिष्ठ विभागीय अभियंता (समन्वय), मध्य रेल्वे, नागपूर विभाग

..............