डीवायएसपींनाही गुन्हेगारांना हद्दपार करण्याचे अधिकार

आयुक्तालयाप्रमाणेच ग्रामीण भागातील डीवायएसपीलाही गुन्हेगारांना हद्दपार करण्याचे अधिकार देण्याचा विचार सुरू आहे.

गृहराज्यमंत्री : मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू
नागपूर : आयुक्तालयाप्रमाणेच ग्रामीण भागातील डीवायएसपीलाही गुन्हेगारांना हद्दपार करण्याचे अधिकार देण्याचा विचार सुरू आहे. मंत्रिमंडळात त्याबाबतचा आवश्यक तो निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी गुरुवारी येथे पत्रकारांना दिली.
नागपूर परिमंडळातील गुन्हेगारी, अवैध धंदे आणि पोलिसांची कामगिरी याचा आढावा घेण्यासाठी शिंदे यांनी गुरुवारी दुपारी पोलीस जिमखान्यात नागपूर परिक्षेत्रातील अधीक्षकांची बैठक घेतली. या बैठकी नंतर त्यांनी पत्रकारांशी चर्चा केली. शहरी भागात (आयुक्तालयात) गुन्हेगारांना हद्दपार करण्याचे अधिकार डीसीपींना आहे. त्यामुळे ते तातडीने गुन्हेगारांचा अहवाल तयार करून त्यांना हद्दपार करू शकतात.
ग्रामीण भागात डीवायएसपी गुन्हेगारांचा अहवाल तयार करून त्याच्या हद्दपारीसाठी महसूल अधिकाऱ्यांकडे परवानगी मागतात. मात्र, ही फाईल संबंधित अधिकाऱ्यांकडे महिनोंमहिने मंजुरीसाठी पडून असते. राज्यभरात हीच स्थिती आहे. मोठ्या प्रमाणात महसूल अधिकाऱ्यांकडे गुन्हेगारांच्या हद्दपारीची परवानगी मागणारी प्रकरणे पडून आहेत. त्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीची वाट न बघता ग्रामीण भागातील डीवायएसपी, एसपींनाच गुन्हेगारांच्या हद्दपारीचे अधिकार देण्याचा विचार पुढे आला आहे, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्याचेही विचाराधीन असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. राज्यभरातील पोलीस ठाण्यात १ जुलैपासून विशेष पोलीस तपासणी पथक कार्यान्वित करण्यात आले आहे. गुन्हेगारांना हुडकून काढण्यासोबतच गुन्ह्यांमधील अपराध सिद्धता (कन्विक्शन रेट) वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)