कोरोना काळात रंगकर्मींना जीवनरक्षक विम्याचे कवचच नाही

- नाट्यपरिषद कर्तव्यापासून लांब : विमा, मेडिक्लेमची घोषणा अंतर्गत राजकारणात विरली

प्रवीण खापरे /

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : लॉकडाऊनमुळे गेल्या १४ महिन्यांपासून राज्यभरातील हौशी व व्यावसायिक रंगकर्मी, पडद्यामागील कलावंत विनाकाम, विनाउत्पन्न जगत आहेत. त्यातच कोरोना संक्रमणाचा मार अनेकांवर पडला आहे. आर्थिक विवंचनेमुळे उपचाराअभावी काहींचा जीवही गेला, तर काहींना कुटुंबातील सदस्य गमवावे लागले आहेत. अशा स्थितीत कधी काळी नाट्यपरिषदेने जीवनरक्षक विमा व मेडिक्लेमबाबत केलेली घोषणा पूर्ण केली असती, तर मोठा आधार झाला असता. मात्र, अंतर्गत राजकारणात गुरफटलेल्या नाट्यपरिषदेला रंगकर्मींच्या जीवन रक्षणाबाबत कुठलेच सोयरसुतक नसल्याचे दिसून येते.

मोहन जोशी अध्यक्ष असताना राज्यभरातील रंगकर्मी व बॅक स्टेज कर्मचाऱ्यांचा विमा काढण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, ही योजना राज्यभरात अमलात आणली गेली नाही. तीन-साडेतीन वर्षापूर्वी नाट्यपरिषदेवर सत्तांतर झाले आणि प्रसाद कांबळी अध्यक्ष झाले. त्यापूर्वी कांबळी यांनी विम्याचा विषय उचलून धरला होता. मात्र, सत्तेत येताच त्यांना या विषयाचा विसर पडला. त्याचा फटका कोरोना संक्रमण काळात रंगकर्मींना बसला आहे. विमा योजना वेळीच अमलात आणली गेली असती, तर संक्रमणाच्या काळात अनेक रंगकर्मींची झालेली वाताहत रोखता आली असती. विशेष म्हणजे, संक्रमणाच्या पहिल्या लाटेत बसलेला लॉकडाऊनचा फटका बघता, नाट्यपरिषदेने स्वेच्छेने राज्यभरातील हौशी नाट्यसंस्थांना प्रत्येकी ६ हजार रुपये मदत बँकेवाटे पोहोचवली होती. शिवाय, अत्यंत हलाकीच्या परिस्थितीत असलेल्या रंगकर्मींची नोंदणी करून त्यांना इन्स्टॉलमेन्टवर आर्थिक मदतही दिली होती. मात्र, ही मदत दीर्घकाळ पुरणारी नव्हती, ही बाब संक्रमणाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे पुन्हा लागू झालेल्या लॉकडाऊनने सिद्ध केली. त्यामुळे नाट्यपरिषदेने दूरगामी विचार करून राज्यातील सर्व रंगकर्मींचा विमा व मेडिक्लेम पॉलिसी काढणे अपेक्षित होते. मात्र, राजकारणात सगळे थांबले आहे. आता नाट्यपरिषदेवरून कांबळी यांची गच्छंती केली आणि सध्या कारभार प्रभारी अध्यक्ष नरेश गडेकर यांच्या हाती आहे. जोवर स्थायी अध्यक्ष बसत नाही, तोवर कारभार टांगलेलाच राहणार का, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे, संकटाच्या या काळात विशेषाधिकाराअंतर्गत रंगकर्मींच्या हिताचा विचार करणे, नाट्यपरिषदेकडून अपेक्षित आहे.

----------------

मोहन जोशी असताना विमा योजनेचे कवच दिले जात होते. प्रसाद कांबळी आल्यापासून या सर्व योजनांवर विचारच झालेला नाही. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतील लॉकडाऊनमध्ये नाट्यपरिषदेने राज्यभरातील नाट्यसंस्थांना ५० लाख रुपये कुणाशीही विचारविनिमय न करता बेकायदेशीररित्या वाटले. काही निर्मात्यांना २५-२५ हजार रुपये वाटले. त्याच रकमेतून राज्यभरातील रंगकर्मींचा विमा काढला असता, तर ही सगळ्यात मोठी मदत ठरली असती. लॉकडाऊनमुळे वर्षभरापासून नाट्यपरिषदेचे कामकाज ठप्प आहे. अशा स्थितीत सरकारचे काम ऑनलाईन चालत असताना, नाट्यपरिषद व रंगकर्मींच्या हितासाठी नाट्यपरिषदेची सभाही ऑनलाईन होऊ शकते. त्यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. या सभेत हा विम्याचा विषय अग्रक्रमाने मांडू.

- सतीश लोटके, सहकार्यवाह - अ. भा. मराठी नाट्यपरिषद

...............