लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यात विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी नव्या शैक्षणिक धोरणानानुसार विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. त्यात जिल्ह्यात शाळांची संख्या दरवर्षी वाढत असल्याने कामाचा ताण वाढला आहे. दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात मागील काही वर्षापासून उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी व विस्तार अधिकारी यांची पदे रिक्त असल्याने शिक्षण विभागाचा खेळखंडोबा सुरू आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागात चार उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे मंजूर असताना एकच कार्यरत आहे. तीन पदे रिक्त असल्याने प्रभारी पदभार सांभाळत आहेत. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची १३ पदे मंजूर असताना एकच कार्यरत असून १२ पदे रिक्त आहेत. शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांची ५४ पैकी ३६ पदे रिक्त असल्याने प्रभारिंच्या खाद्यावर भार वाढला आहे. अशा परिस्थितीत नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होणार कशी? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागावर जि.प. शाळांचा दर्जा उंचावण्यासोबतच तळागाळातील मुलांना शिक्षणाची सोय उपलब्ध करण्याची जबाबदारी आहे. यासाठी शिक्षण विभागाने विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. मात्र रिक्त पदामुळे उपक्रम राबविताना अडचणी येत आहे. रिक्त पदामुळे जिल्ह्यात पेन्शनशी संबंधित शेकडो प्रकरणे रखडली आहेत. संबंधित शिक्षकाच्या निवृत्तीपूर्वीच त्याची प्रक्रिया सुरू होते, परंतु कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे हे काम विलंबाने मार्गी लागत असल्याचे चित्र आहे.
अशी आहेत रिक्त पदेजिल्ह्यात माध्यमिक व प्राथमिकसाठी उपशिक्षणाधिका-यांचे प्रत्येकी दोन असे चार पदे मंजूर आहेत. परंतु त्यापैकी प्राथमिकमध्ये एकच नियमित उपशिक्षणाधिकारी कार्यरत असून, उर्वरित तीन पदे रिक्त आहे. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची १३ पदे मंजूर असून, एकच कार्यरत आहे. शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांची ५४ पैकी सुमारे ३६ पदे रिक्त आहेत. केंद्र प्रमुखांची १३६ पैकी २५ पदे रिक्त आाहेत. शिक्षण विभागात महत्त्वाची पदे रिक्त असल्याने कामकाज विस्कळीत झाले आहे.