लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते खा. कपिल सिब्बल यांनी नागपुरात थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवरच टीका केली. वित्तीय मुद्यांवर न्यायालयाने घेतलेल्या काही निर्णयांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यालाच फटका बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने २-जी स्पेक्ट्रम तसेच ‘कोलब्लॉक्स’संदर्भात दिलेल्या निर्णयामुळे उर्जा व ‘टेलिकॉम’ क्षेत्र रसातळाला पोहोचले. त्यामुळेच न्यायालयाने वित्तीय धोरणांच्या प्रकरणे अतिशय काळजीपूर्वक हाताळली पाहिजेत, असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यामुळेच न्यायालयाने वित्तीय धोरणांची प्रकरणे अतिशय काळजीपूर्वक हाताळली पाहिजेत, असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले. ‘एआयपीसी’तर्फे (आॅल इंडिया प्रोफेशनल काँग्रेस) लोकशाहीतील संघर्ष या विषयावर शनिवारी गटचर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.सिव्हिल लाईन्स येथील नागपूर प्रेस क्लब येथे आयोजित या गटचर्चेत राज्याचे माजी महाधिवक्ता अ‍ॅड. श्रीहरी अणे तसेच काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ता व महाराष्ट्र ‘एआयपीसी’चे अध्यक्ष संजय झा सहभागी झाले होते. न्यायालयांनी पर्यावरणाच्या संदर्भात घेतलेल्या पुढाकारांचे कौतुक व्हायला पाहिजे. मात्र ‘२ जी स्पेक्ट्रम’ किंवा ‘कोलब्लॉक्स’चे परवाने रद्द केल्याने मोठा फटका बसला. ‘कोलब्लॉक’ घेणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी हजारो कोटींचे कर्ज काढले होते. परवानेच रद्द झाल्यामुळे प्रकल्प दिवाळखोरीत निघाले. त्याचा अर्थव्यवस्थेला फटका बसला, असे अ‍ॅड. सिब्बल म्हणाले. ‘कॅग’ने ‘कोलब्लॉक्स’ व ‘२ जी स्पेक्ट्रम’च्या प्रकरणात केलेली आकडेमोड ही दिशाभूल करणारी होती. मात्र या अहवालानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले व न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उर्जा व ‘टेलिकॉम’ क्षेत्राला मोठा धक्का बसला. आज ही दोन्ही क्षेत्र संपल्यातच जमा आहे. विदेशातील गुंतवणूकदार निघून गेले आहेत. ‘टेलिकॉम’ क्षेत्रात मोजक्या कंपन्या आहेत. आज देशात विद्युत उर्जेची कमतरता आहे. तर मागील अनुभवांमुळे ‘५ जी स्पेक्ट्रम’साठी बोली लावण्यासाठी उद्योजक तयार नाहीत, असा दावादेखील अ‍ॅड.सिब्बल यांनी केला. ‘एआयपीसी’चे नागपूर अध्यक्ष अश्विन अग्रवाल यांनी प्रास्ताविक केले तर महाराष्ट्र सरचिटणीस मॅथ्यू अ‍ॅन्थोनी या गटचर्चेमागील भूमिका विशद केली.देशात लोकशाही जिवंतएकीकडे काँग्रेसच्या नेत्यांकडून देशातील लोकशाहीला धोका असल्याचे वक्तव्य केले जात असताना, कपिल सिब्बल यांनी मात्र थोडी वेगळी भूमिका घेतली. देशातील लोकशाही जिवंत असून, लोकशाहीअंतर्गत असलेल्या प्रक्रिया थोड्या बदलल्या असल्याचे ते म्हणाले. देशातील निर्णय प्रक्रिया केंद्रीभूत झाली आहे. मंत्रालयांतील निर्णयदेखील पंतप्रधानांच्या कार्यालयातून घेतले जातात. निवडणूक आयोग, सीबीआय, ‘ईडी’, आयकर विभाग इत्यादी सरकारचे शस्त्र झाले आहेत, अशी टीकादेखील त्यांनी केली.देशावर नागपूरचे नियंत्रणयावेळी कपिल सिब्बल यांनी संघावर अप्रत्यक्षपणे टीकास्त्र सोडले. देशावर सध्या नागपूरचे नियंत्रण आहे. नागपुरातून देशभरात विचार पसरविले जात आहेत. १९५० नंतर पहिल्यांदाच सरकार व एखादा पक्ष यांच्यात अंतर नसल्याचे जाणवत आहे. ही स्थिती निश्चितच चिंताजनक असल्याचे ते म्हणाले.‘मॉबलिंचिंग’मध्ये संपूर्ण पक्षाला ओढणे अयोग्यदेशात ‘मॉबलिंचिंग’ची प्रकरणे थांबण्यासाठी लोकांची मानसिकता बदलणे अत्यावश्यक आहे. या मुद्यावर राजकीय नेत्यांनी कठोर भूमिका घेतली पाहिजे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर मौन का बाळगले होते, असा प्रश्न अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. तर अशा प्रकरणांसाठी थेट पक्षातून आदेश देण्याची कुणाचीही हिंमत नसेल. ‘मॉबलिंचिंग’ला आमचा पाठिंबा आहे, असे कुठलाही नेता म्हणू शकत नाही. एखाद्या व्यक्तीचा अशा प्रकरणात सहभाग असल्यावर संपूर्ण पक्षाला यात ओढणे योग्य नाही. मात्र अशा प्रकरणांत सर्व पक्षांनी विरोधात आवाज उंच करायला हवा, असे मत अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी मांडले.अमित शहा यांची कल्पना अपरिपक्वभाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ अशी संकल्पना मांडली आहे. मात्र नियमानुसार व वास्तवाचे भान ठेवून, अशी प्रणाली आणणे अशक्य आहे, असे अ‍ॅड. सिब्बल म्हणाले. तर महत्त्वाच्या बाबींपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी असे मुद्दे समोर आणले जातात. मुळात भाजपदेखील याबाबत गंभीर नाही. ही कल्पना तर अपरिपक्व असल्याचे प्रतिपादन अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी केले.काय म्हणाले सिब्बल
- देशात अघोषित आणीबाणी
- सोशल मीडियाद्वारे केले जात आहे ‘टार्गेट’
- शैक्षणिक अभ्यासक्रमातील बदल चिंता करण्याजोगा नाही
- ‘एनसीआर’चा मुद्दा माणुसकीच्या दृष्टीने हाताळला गेला पाहिजे
- लोकपालची अंमलबजावणी होणे अशक्य
जास्त पैसे खर्च करणारा पक्ष निवडणूक जिंकेल२०१९ मधील निवडणूकांत जो पक्ष जास्त पैसा खर्च करेल तोच जिंकेल, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे देशाची लोकशाही पूर्णपणे बदलली आहे. त्यामुळे ‘फेक न्यूज’ आणि निवडणुकांमध्ये पैसा यांच्यावर काही पक्षांचा जास्त भर असतो. तरुण मतदारांना आपल्याकडे ओढण्याचा राजकीय पक्षांचा प्रयत्न असेल, असे वक्तव्य त्यांनी केले.