शिक्षण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे नागपुरात दिव्यांगाची फरफट

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे, नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय व जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या दुर्लक्षामुळे शहरातील एका ८५ टक्के दिव्यांग व्यक्तीची अमानुष फरफट होत आहे.

ठळक मुद्देसंगणक टंकलेखन मान्यतेचा प्रस्ताव धूळखातगडकरी यांच्या शिफारशीलाही जुमानले नाही

राकेश घानोडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे, नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय व जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या दुर्लक्षामुळे शहरातील एका ८५ टक्के दिव्यांग व्यक्तीची अमानुष फरफट होत आहे. ही व्यक्ती त्यांच्या संगणक केंद्राला संगणक टंकलेखन अभ्यासक्रम (जीसीसीटीबीसी)ची मान्यता मिळावी यासाठी गेल्या दीड वर्षांपासून शिक्षण विभागाचे उंबरठे झिजवत आहे. परंतु, माणुसकीचा पाझर आटलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा प्रस्ताव ना मंजूर केला, ना फेटाळला. त्यांना केवळ कार्यालयांच्या हेलपाटा खायला लावले जात आहे.
मनोज धोटे (४०) असे या व्यक्तीचे नाव असून ते दसरा रोड, महाल येथील रहिवासी आहेत. २०१३ मध्ये गंभीर अपघात झाल्यामुळे त्यांना ८५ टक्के अपंगत्व आले. ते सामान्य हालचाली व कोणतेही अवजड काम करू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना झेपेल असे उपजीविकेचे साधन मिळावे याकरिता केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे मदत मागण्यात आली होती. गडकरी यांच्या पुढाकाराने कलार्जन फाऊंडेशनने त्यांना संगणक केंद्र टाकून दिले. त्या केंद्राला कलार्जन हेच नाव देण्यात आले आहे. त्यानंतर धोटे यांच्या विनंतीवरून गडकरी यांनी या केंद्राला संगणक टंकलेखन अभ्यासक्रमाची मान्यता मिळावी यासाठी २६ डिसेंबर २०१७ रोजी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाला पत्र पाठविले. ते पत्र पुणे येथील महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे वर्ग झाल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त सुखदेव ढेरे यांनी त्याला ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी उत्तर दिले. संबंधित शिक्षण विभागांतून प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर केंद्राला मान्यता क्रमांक दिला जाईल असे त्याद्वारे धोटे यांना कळविण्यात आले. यानंतर धोटे यांनी नियमानुसार, जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर केला. खूप फेºया घातल्यानंतर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी एस. एन. पटवे यांनी १६ आॅक्टोबर २०१८ रोजी प्रस्तावाला मान्यता दिली. परंतु, आॅनलाईन प्रक्रिया करण्यात आली नसल्यामुळे त्या प्रस्तावावर पुढे काहीच कार्यवाही झाली नाही. शिक्षण उपसंचालक व महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त यांना यासंदर्भात पत्रे व स्मरणपत्रे पाठवूनही धोटे यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यांची केवळ इकडून तिकडे टोलवाटोलवी करण्यात आली. त्यामुळे त्यांनी थकून शेवटी ‘लोकमत’शी संपर्क साधून ही आपबिती सांगितली.

-तर उच्च न्यायालयात दाद मागेन
मी ८५ टक्के दिव्यांग असूनही शिक्षण विभागाने माणुसकी दाखवली नाही. वारंवार कार्यालयाच्या फेºया घालायला लावले आणि प्रस्तावावर काहीच ठोस कार्यवाही केली नाही. प्रस्ताव नियमबाह्य असेल तर, तो फेटाळावा, पण अशाप्रकारे छळ करून मनस्ताप देऊ नये. शिक्षण विभागाचा निर्लज्जपणा कायम राहिल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय मागेन.
- मनोज धोटे