‘नौटंकी’वरून विधानपरिषदेत गोंधळाचा ‘ड्रामा’

ठळक मुद्देकर्जमाफी, बोंडअळीवरून विरोधक आक्रमककोट्यवधी रुपये कुठल्या बँकेत गेले ?

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : विधानपरिषदेत हिवाळी अधिवेशनातील पहिलाच दिवस गोंधळाचा ठरला. कर्जमाफी, बोंडअळीच्या मुद्यावरून विरोधी पक्षनेत्यांनी मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांच्या बाबतीत ‘नौटंकी’ करत असल्याचा आरोप केला. याला सत्ताधाऱ्यांनीदेखील आक्रमक स्वरूपात प्रत्युत्तर दिले. गोंधळामुळे अगोदर चारवेळा व नंतर दिवसभरासाठी सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.
कामकाजाच्या पहिल्या दिवशी अगोदरपासूनच विरोधक आक्रमक होते. दिवसाच्या कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी २८९ अन्वये स्थनग प्रस्ताव मांडला. सभापतींनी स्थगन प्रस्ताव स्वीकारायला नकार दिला. मात्र मुंडे यांना या विषयावर बोलण्याची संधी दिली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालेली नाही. कर्जमाफीच्या घोषणेला सहा महिने होऊनही शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कर्जमाफी मिळालेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी पिंप्रीबुटी गावातील ज्या शेतकऱ्याच्या घरी मुक्काम केला त्यालादेखील कर्जमाफी मिळालेली नाही. मग कोट्यवधी रुपये कोणत्या बँकेकडे गेले असा प्रश्न उपस्थित करत मुंडे यांनी मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांच्या बाबतीत ‘नौटंकी’ करत असल्याचा आरोप केला.
कापूस, बोंडअळीमुळे मराठवाडा, विदर्भ आणि राज्यातील शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. पंचनामे होत नाहीत, पंचनामा करणारे अधिकारीही कुठे दिसले नाहीत असे मुंडे म्हणाले. शेतकऱ्यांनी नावे टाकून दिलेल्या ‘बोंडअळी’ने खराब झालेल्या कापसाची बोंडे त्यांनी सभागृहात सादर केली.

सत्ताधारी आक्रमक
महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘नौटंकी’ या शब्दावर आक्षेप घेतल्याने सभागृहात गोंधळ उडाला. विरोधकांच्या राजकारणाची पातळी खालावली आहे, असा आरोप पाटील यांनी केला. त्यामुळे विरोधक संतप्त झाले. या गोंधळात सभागृहाचे कामकाज चार वेळेला तहकुब करावे लागले. सदर शब्द तपासून घेऊ असे आश्वासन सभापतींनी दिले. मात्र विरोधकांनी चर्चेसाठी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने अखेर सभापतींनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.

चर्चेच्या वेळी उत्तर देऊ : मुख्यमंत्री
कर्जमाफीच्या मागणीवरून विरोधक आक्रमक झाले असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची तयारी दाखविली. मात्र गोंधळ सुरूच होता. आमच्यावर आरोप लागले तर उत्तर द्यायचे नाही का, असा प्रश्न उपस्थित करत मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेच्या वेळी विस्तृत उत्तर देऊ असे स्पष्ट केले. चंद्रकांत पाटील यांनीदेखील शासन चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगितले. परंतु तरीदेखील गदारोळ कायमच होता.