डाॅ. सुभाष चाैधरी यांनी समान बडतर्फी कायद्याला दिलेले आव्हान गुणवत्ताहीन

सरकारचे हायकोर्टात लेखी उत्तर : याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी

राकेश घानोडे
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडाेजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे निलंबित कुलगुरू डाॅ. सुभाष चाैधरी यांनी समान बडतर्फी कायद्याच्या वैधतेला दिलेले आव्हान गुणवत्ताहीन आहे, असा दावा करणारे लेखी उत्तर राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल केले. तसेच, चौधरी यांची या कायद्याविरुद्धची याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली.

राज्य सरकारने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील अधिकारानुसार राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंकरिता समान बडतर्फी कायदा लागू केला आहे. हा कायदा महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याच्या कलम ११(१४), ७१(९), (२०),(२२) व ७२(१०) यामधील तरतुदींच्या विरोधात आहे, असे चौधरी यांचे म्हणणे आहे. तसेच, राज्य सरकार समान बडतर्फी कायदा लागू करू शकत नाही, असेदेखील त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. राज्य सरकारने हे मुद्दे निराधार असल्याचे सांगितले. चौधरी यांनी यापूर्वीच्या निलंबन कारवाईला आव्हान देताना समान बडतर्फी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. परंतु, निलंबनाच्या नवीन कारवाईला विरोध करताना त्यांनी हा कायदाच अवैध असल्याचा दावा केला आहे. त्यांची ही कृती अयोग्य आहे. ते आता या कायद्याला विरोध करू शकत नाही, असे सरकारने उत्तरात म्हटले आहे.

२९ जुलै रोजी पुढील सुनावणी
चौधरी यांच्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्तिद्वय विभा कंकणवाडी व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन याचिकेवर येत्या २९ जुलै रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.