डीपीसी निधी कपातीने विकास रखडणार : चंद्रशेखर बावनकुळे

‘डीपीसी’(डिस्ट्रीक्ट प्लॅनिंग कमिटी) निधीत महाविकास आघाडीच्या सरकारने २२५ कोटींची कपात केल्याने जिल्ह्यातील विकास रखडणार आहे. राज्याची उपराजधानी असूनदेखील नागपूरवर अन्याय का असा सवाल माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला.

ठळक मुद्देनागपूरवर अन्याय का ?, सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : ‘डीपीसी’(डिस्ट्रीक्ट प्लॅनिंग कमिटी) निधीत महाविकास आघाडीच्या सरकारने २२५ कोटींची कपात केल्याने जिल्ह्यातील विकास रखडणार आहे. राज्याची उपराजधानी असूनदेखील नागपूरवर अन्याय का असा सवाल माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला. शासनाने ‘डीपीसी’च्या निधीत १०० कोटींची वाढ करण्याची मागणी करत या कपातीविरोधात भाजपच्या नेत्यांसह सोमवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शुक्रवारी आयोजित पत्रपरिषदेदरम्यान ते बोलत होते.
नागपूर जिल्ह्याचा विकास होत असताना निधी वाढविण्याची आवश्यकता होती. परंतु महाविकास आघाडीच्या शासनाने ‘डीपीसी’ला २९९ कोटी ५२ लाखांचा निधी मंजूर केला. यंदा निधीत २२५ कोटींची कपात करण्यात आली आहे. मागील शासनाने ‘डीपीसी’चा निधी कमी केला नाही. परंतु या सरकारने ‘डीपीसी’च्या योजना कायम ठेवून निधी कपात केल्यामुळे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, पालकमंत्री पांदण योजना, नागरी सुविधा, दिव्यांगांच्या योजना, मागासवर्गीयांच्या योजना, आदिवासींच्या योजनांच्या कामांवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. नागपूर जिल्ह्यात शासनातील तीन मंत्री आहे. या सर्वांनी १०० कोटी वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. निधीत वाढ व्हावी या मागणीसाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पत्रपरिषदेला आ. अनिल सोले, आ. समीर मेघे, आ. टेकचंद सावरकर, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये, माजी जिल्हाध्यक्ष डॉ. राजीव पोतदार, माजी आमदार सुधीर पारवे, विकास तोतडे, रमेश मानकर, अविनाश खळतकर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री रस्ते योजना, जलयुक्त शिवार, आंतरजातीय विवाह योजनांचे पैसे डीपीसीतून देण्यात येत असल्याने आकडा मोठा झाला. या योजनांवर यंदा डीपीसीतून पैसे देण्यात येणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासंदर्भात विचारणा केली असता सरकारच्या योजना ‘डीपीसी’तून राबविण्यात येतात. ‘डीपीसी’च्या आराखड्यात यांचा समावेश आहे. या योजना ‘डीपीसी’त समावेश नसल्याचे शासनाने जाहीर करावे, असे ते म्हणाले.

सरपंचांची लोकांमधून निवड योग्यच
सदस्यांमधून सरपंचांची निवड केल्यास अनेक वाद होतात. घोडेबाजार होतो म्हणून तर लोकांमधून थेट निवड करण्याची प्रक्रिया देवेंद्र फडणवीस शासनाने आणली होती. आताच्या सरकारने सरपंचांची थेट जनतेतून होणारी निवड रद्द करून सदस्यांमधून निवड करण्याचा निर्णय केला. हा निर्णय रद्द करण्यात आला पाहिजे. सरपंचांची लोकांमधून निवड करणेच योग्य आहे, असे बावनकुळे यांनी प्रतिपादन केले.