लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बल्लारशाह- चंद्रपूर-गोंदिया रेल्वे मार्गावरील वनक्षेत्रातील प्राण्यांच्या सुरक्षेची मागणी करणाऱ्या प्रकरणामध्ये उत्तर सादर करण्यास उदासीनता दाखविल्यामुळे केंद्र सरकारला सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचा दणका बसला. न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी करताना रेल्वेचा वेग कमी करण्याचा आदेश दिल्यास आम्हाला दोष देऊ नका, असे बजावले.
यासंदर्भात उदयन पाटील व स्वानंद सोनी या पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र सरकारला दोन महिन्यापूर्वी नोटीस बजावली. परंतु, त्यांनी अद्याप उत्तर सादर केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने गंभीर भूमिका घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने १० डिसेंबर २०१३ रोजी शक्तिप्रसाद नायक यांच्या प्रकरणामध्ये रेल्वेमुळे वन्यजीवांचा अपघात होऊ नये याकरिता, वनक्षेत्रातून धावणाऱ्या रेल्वेंचा वेग कमी करण्यात यावा, वन्यजीवांना रेल्वेलाइनपासून दूर ठेवण्यासाठी जोरात भोंगा वाजविण्यात यावा यासह विविध निर्देश दिले होते. परंतु, केंद्र सरकार या निर्देशांचे पालन करीत नाही. त्यामुळे दरवर्षी अनेक वन्यजीवांना रेल्वे अपघातात प्राण गमवावे लागत आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
दोन आठवड्यात मागितल्या सूचना
रेल्वेमुळे वन्यजीवांचा अपघात होऊ नये याकरिता कोणकोणत्या उपाययोजना करता येतील, यासंदर्भातील सूचनांसह याचिकेतील इतर मुद्यांवर येत्या दोन आठवड्यात उत्तर सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला दिले. तसेच, वन्यजीवांच्या सुरक्षेविषयी सरकारने संवेदनशील असायला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय अनिल किलोर व अजित कडेठाणकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ अॅड. अक्षय नाईक यांनी बाजू मांडली.
१३० वन्यजीवांनी गमावले प्राण
बल्लारशाह-चंद्रपूर-गोंदिया रेल्वे मार्गावर झालेल्या अपघातामुळे २००१ ते २०२१ या २० वर्षात १३० वन्यजीव ठार झाले. त्यामध्ये वाघ, गरुड, अजगर, बिबट, तरस यासह शेड्युल-१ श्रेणीतील इतर अनेक प्राण्यांचा समावेश आहे.
ही रेल्वे लाईन २५० किलोमीटर लांब आहे. त्यापैकी ६० किलोमीटर लाईन संवेदनशील वनक्षेत्रातून जाते. या लाईनवर रोज २४ प्रवासी रेल्वे व अनेक मालवाहू रेल्वे धावतात, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली आहे.