नागपूर : आदिवासींच्या कल्याणाच्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी १९८३ मध्ये स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली. राज्यात चार अप्पर आयुक्त व ३० एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या माध्यमातून विभाग आदिवासींच्या योजना राबवीत आला आहे. आर्थिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या समाजासाठी काम करणाऱ्या विभागात अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होत आहे.
आदिवासी समाजाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून विविध योजना राबविल्या जातात. राज्यातील ३० प्रकल्प कार्यालयाच्या माध्यमातून त्यांचे सनियंत्रण केले जाते. मिळालेल्या माहितीनुसार सध्या वर्ग १ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपासून वर्ग-चार दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत ३० ते ३५ टक्के जागा रिक्त आहेत. राज्यात चार अप्पर आयुक्त कार्यालये आहेत. यांतील नागपूर आणि ठाणे ही दोन अप्पर आयुक्तांची पदे रिक्त आहेत. नागपूर अप्पर आयुक्त कार्यालयांतर्गत नऊ प्रकल्प येतात. यातील भंडारा व नागपूर प्रकल्पांना प्रकल्प अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत.
आदिवासी समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, उत्थानासाठी राज्य शासनाच्या बजेटमध्ये दरवर्षी मोठा निधी ठेवला जातो. विभागातर्फे केंद्रीय योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासींच्या उपयोजना राबविल्या जातात. आश्रमशाळा, वसतिगृह, रोजगार, स्वयंरोजगार, कृषी, क्रीडा क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहनपर योजना अशा अनेक बाबींवर निधी खर्च केला जातो. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्यामुळे एका अधिकाऱ्यांकडे दोन ते तीन पदांचा पदभार देण्यात येत असल्याने, ‘एका ना धड, भाराभर चिंध्या’ अशी या विभागाची अवस्था झाली आहे. विभागात सध्या वर्ग १ दर्जाची ९० पदे मंजूर आहेत. त्यांपैकी २९ पदे रिक्त आहेत. वर्ग २ ची १२६ पदे मंजूर असून, ४५ पदे रिक्त आहेत.
- ११ प्रकल्प कार्यालयात आयएएस दर्जाचे अधिकारी
राज्यात ज्या प्रकल्प कार्यालयात आदिवासी समाजाची संख्या अधिक आहे, तिथे आयएएस दर्जाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. राज्यात अशा ११ प्रकल्प कार्यालयांत आयएएस दर्जाचे अधिकारी प्रकल्प अधिकारी आहेत. शासनाच्या सेवेत नव्याने नियुक्त झालेल्या आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना आदिवासी प्रकल्प कार्यालयात प्रकल्प अधिकारी म्हणून पाठविले जाते. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे साहाय्यक जिल्हाधिकारी असाही पदभार दिला जातो. नवखा अधिकारी असतो. पहिलीच पोस्टिंग असल्याने धाडसी निर्णय ते घेऊ शकत नाहीत. अनुभवी व्यक्ती दिल्यास विभागाला त्याचा फायदा होऊ शकतो, असे समाजातील काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
- कोरोनामुळे आदिवासी समाजाचा रोजगार, शिक्षण हिरावले आहे. आदिवासींना मिळणाऱ्या खावटीचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. शाळा, आश्रमशाळांचे नियोजन नाही. अधिकारी नसल्याने योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत आहेत. या कठीण परिस्थितीत विभाग सक्षम असणे आवश्यक आहे; पण अधिकारीच नसल्याने निर्णय घेतले जाऊ शकत नाहीत.
दिनेश शेराम, विभागीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद