एक महिन्याचा पगार वर्षभर पुरतो का?

केवळ महिना-दीड महिना खूप झाले तर दोन-अडीच महिने शासनाकडून मिळणारे काम करायचे. उर्वरित कालावधीत रिकामे राहायचे. त्यामुळे केवळ मिळालेल्या महिना-दीड महिन्याच्या पगारावर

फवारणी कामगारांचा सवाल : कायम सेवेत घेण्याची मागणी
गणेश खवसे - नागपूर
केवळ महिना-दीड महिना खूप झाले तर दोन-अडीच महिने शासनाकडून मिळणारे काम करायचे. उर्वरित कालावधीत रिकामे राहायचे. त्यामुळे केवळ मिळालेल्या महिना-दीड महिन्याच्या पगारावर कुटुंबाचे पालनपोषण कसे करायचे, असा प्रश्न हिवताप विभागातील अस्थायी फवारणी कामगारांनी उपस्थित केला आहे. शासनाने सेवेत कायमस्वरूपी घ्यावे, या प्रमुख मागणीसाठी या कामगारांनी धरणे आंदोलनाला सुरुवात केली आहे.
आरोग्य सेवेंतर्गत हिवताप विभागात फवारणीच्या कामासाठी कामगारांचा उपयोग करण्यात येतो. फवारणी मोहीम जेवढे दिवस चालते तेवढ्या दिवसाचे-महिन्याचे वेतन त्यांना देण्यात येते. यासाठी त्यांना शासनाच्या सर्व सुविधा देण्यात येतात. भत्तासुद्धा दिला जातो. परंतु ही मोहीम दोन महिन्यांपेक्षा जास्त दिवस चालत नाही. त्यामुळे एक-दोन महिन्याच्या वेतनाच्या भरवशावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा, या चिंतेत हे कामगार राहतात. फवारणीचे काम करणारे कामगार अनेक वर्षांपासून त्याच पदावर कार्यरत आहेत. मात्र ते सेवेत कायम झालेले नाहीत, त्यांना निवृत्ती वेतनही मिळत नाही. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्याकडे दुसरा कोणताच आर्थिक स्रोत नसतो. ही बाब लक्षात घेता फवारणी कामगारांना शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी घेण्यात यावे, त्यांना नियमित काम देण्यात यावे, नियमित पगार देण्यात यावा, सेवानिवृत्त कामगारांना सेवानिवृत्ती वेतन देण्यात यावे, सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम विनाविलंब देण्यात यावी आदी मागण्या या कामगारांनी केल्या आहेत.
या मागण्यांसाठी आरोग्य सेवा कर्मचारी महासंघाच्या वतीने धरणे आंदोलन केले जात आहे. त्यात अरुण नक्षिणे, राजू कापुरे, राजेंद्र शिरसाट, बबन जाधव, कृपाकर हाडगे, सीताराम देशपांडे, जयराम ठोसरे, बाबा डबरासे, कृष्णा घरत, नारायण पाटील, प्रभाकर पाटील, दिगांबर पाटील, अनिल घरत, यशवंत शिरसाट, जनार्दन पाटील, अनंत निंबरे, सुभाष भांबरे, धनाजी पाटील, प्रेमनाथ म्हात्रे, उका जाधव, परशुराम घरत, अभिमन इंदासराव, शांताराम नेरकर, देऊ फडके, सुरेश सोनवणे, गोपीनाथ म्हात्रे, गोविंद शिरसाट, राजेंद्र कटरे आदी सहभागी झाले आहेत.
शासन निर्णय नको; कृती करा!
फवारणी कामगारांना शासनाच्या सेवेत घेण्यासंदर्भात आतापर्यंत अनेकदा शासन निर्णय झाले. २७ जुलै १९८२, १५ जानेवारी १९९१, २०००, २००३ यासह अनेकदा बैठकीतही चर्चा करण्यात आली. शासकीय सेवेत घेऊन त्यांना सर्व सुविधा देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. परिणामी फवारणी कामगार शासकीय सेवेत ‘कायम’ होऊ शकले नाही. त्यामुळे शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी कामगारांनी केली आहे. यासोबतच केवळ शासन निर्णय नको तर प्रत्यक्षात कृती करा, असे मत कामगारांनी नोंदविले.