डॉक्टरांच्या संपाने नागपुरातील रुग्णव्यवस्था कोलमडली

केंद्र सरकारने नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविरोधात देशभरातील खासगी डॉक्टरांनी लाक्षणिक संप पुकारला होता. यासाठी दिवसभर खासगी क्लिनिक व रुग्णालये बंद ठेवून शासनाचे लक्ष वेधले होते. या माध्यमातून डॉक्टरांनी प्रतिकात्मक धिक्कार दिवस पाळला. शहरात खासगी क्लिनिकसह ६०० रुग्णालयांनी बंद पाळल्यामुळे रुग्णव्यवस्था कोलमडल्याचे चित्र होते.

ठळक मुद्दे६०० खासगी रुग्णालये होती बंद : मेडिकल कमिशन विधेयकाला आयएमएचा विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : केंद्र सरकारने नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविरोधात देशभरातील खासगी डॉक्टरांनी लाक्षणिक संप पुकारला होता. यासाठी दिवसभर खासगी क्लिनिक व रुग्णालये बंद ठेवून शासनाचे लक्ष वेधले होते. या माध्यमातून डॉक्टरांनी प्रतिकात्मक धिक्कार दिवस पाळला. शहरात खासगी क्लिनिकसह ६०० रुग्णालयांनी बंद पाळल्यामुळे रुग्णव्यवस्था कोलमडल्याचे चित्र होते.
डॉक्टरांनी पुकारलेल्या संपात महाराष्ट्रातूनच ४२ हजार डॉक्टरांनी सहभाग घेतला आहे. केंद्र शासनाने मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया बरखास्त करून नॅशनल मेडिकल कमिशन निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील डॉक्टरांनी या नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाला विरोध केला आहे. हे विधेयक ३० जुलै रोजी संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे हे विधेयक केंद्र शासनाने संसदेत मांडू नये म्हणून डॉक्टरांनी शनिवारी संपवजा धिक्कार दिवसाचे हत्यार उपसले. शहरातील जवळपास ६०० क्लिनिक व खासगी रुग्णालये पूर्णत: बंद होती. त्यामुळे खासगी रुग्णालयात भरती असलेल्या रुग्णांना थोडाफार त्रास सहन करावा लागला. खासगी क्लिनिक व रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी जाणाऱ्या रुग्णांची मात्र चांगलीच तारांबळ उडाल्याचे चित्र शहरात होते. उपचार मिळविण्यासाठी रुग्णांची धावाधाव झाली. शेवटी, नाईलाजास्तव रुग्णांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी जावे लागले. त्यामुळे इतर दिवसांपेक्षा शासकीय रुग्णालयांमध्ये आजच्या ‘ओपीडी’त वाढ झाल्याची माहिती आहे. या विधेयकाविरोधात शहरातील हजारो डॉक्टरांनी संप पुकारून आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्याचे इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) नागपूर शाखेचे अध्यक्ष डॉ. आशिष दिसावल यांनी सांगितले.
 का होतोय विरोध
सध्या अस्तित्वात असलेल्या मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियामध्ये ८० टक्के सदस्य निवडून येतात, तर इतर २० टक्के सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. मात्र, नव्या विधेयकानुसार कमिशनवर केवळ पाच जण निवडून जाणार असून, बाकी जागा केंद्र शासन भरणार आहे. त्यामुळे हे कमिशन संपूर्णत: केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली राहणार आहे. यावर राज्य शासनाचा कुठलाही अधिकार नसेल. त्यामुळेच खासगी डॉक्टरांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध केला आहे.
 आंदोलन आणखी तीव्र होईल
खासगी डॉक्टरांनी आज उत्स्फूर्त बंद पुकारून सांकेतिक धरणे दिले. शासनाने खासगी डॉक्टरांना विश्वासात न घेतल्यास, मागण्या मान्य न केल्यास रुग्णहितासाठी यापुढे तीव्र आंदोलन होईल, असा इशारा आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. आशिष दिसावल यांनी दिला.