दीक्षाभूमीजवळील परिसरात उंच बांधकाम नको : नागपूर मनपाला सूचना देणार

दीक्षाभूमी परिसरात उंच इमारतींचे बांधकाम व्हायला नको व अशा आराखड्यांना मंजुरी देऊ नये अशी सूचना नागपूर महानगरपालिकेला करण्यात येईल असे आश्वासन सामाजिक न्याय मंत्री छगन भुजबळ यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिले.

ठळक मुद्देसामाजिक न्यायमंत्र्यांचे आश्वासन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जगभरातील कोट्यवधी जनतेचे श्रद्धास्थान असलेल्या उपराजधानीतील दीक्षाभूमी परिसराच्या विकासकामांसाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. या परिसराचे सौंदर्य अबाधित रहावे यासाठी विशेष काळजी घेण्यात येईल. जवळील परिसरात उंच इमारतींचे बांधकाम व्हायला नको व अशा आराखड्यांना मंजुरी देऊ नये अशी सूचना नागपूर महानगरपालिकेला करण्यात येईल असे आश्वासन सामाजिक न्याय मंत्री छगन भुजबळ यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिले.
दीक्षाभूमीच्या विकासकामांच्या निधीसंदर्भातील मुद्द्यावर राष्ट्रवादीचे प्रकाश गजभिये यांनी लक्षवेधी मांडली. दीक्षाभूमीचा जागतिक स्तरावर विकास करण्यासाठी ३२५ कोटी रुपयांची योजना तयार झाली असली तरी त्यातील ४० कोटींचा धनादेश हा शासनाला परत आला आहे अशी माहिती मिळाल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले. यावर छगन भुजबळ यांनी असे काहीही झालेले नाही, हे स्पष्ट केले. दीक्षाभमीची विकासकामे दोन टप्प्यात होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १०० कोटी ५० लाख व उर्वरित रक्कम दुसऱ्या टप्प्यात दिली जाईल. पहिल्या टप्प्याच्या निधीला तत्त्वत: मंजुरीदेखील मिळाली व त्यातील ४० कोटी रुपये नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे वर्गदेखील करण्यात आले आहेत. तो निधी प्राधिकरणाकडे सुरक्षित आहे. याबाबतचे अंदाजपत्रक व नकाशे प्रशासकीय मान्यतेसाठी २२ जानेवारी २०१९ रोजी शासनाला प्राप्त झाले. कामाच्या नकाशांवर मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ यांचे साक्षांकन नसल्याची त्रुटी काढत ते सामाजिक न्याय विभागाला परत पाठविण्यात आले होते. याची पूर्तता झाल्यावर जुलै महिन्यात अंदाजपत्रक शासनाकडे सादर करण्यात आले. या कामाची व्याप्ती निश्चित करण्याचे निर्देश उच्चाधिकार समितीने दिले आहेत. त्या अनुषंगाने २७ नोव्हेंबर रोजी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यात प्रस्तावित आराखड्याचे नियोजन करताना मुख्य स्तुपास बाधा येणार नाही, स्तूप दुरून दिसण्यास अडचण येणार नाही या बाबी विचारात घेऊन सुधारित प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना करण्यात आली. तसेच संबंधित प्रस्ताव १५ दिवसाच्या आत उच्चस्तरीय समितीसमोर सादर करण्यात येईल, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.


‘मेट्रो’ची इमारत पाडणार कशी ?
‘मेट्रो’च्या इमारतीची उंची खूप जास्त आहे व त्यामुळे स्तूप पाहण्यास अडथळा येत असल्याचा मुद्दा यावेळी प्रकाश गजभिये यांनी मांडला. परंतु ही इमारत तयार झाली असून आता ती पाडणार कशी हा प्रश्न आहे. यापुढे असे होणार नाही याची काळजी घेण्यात येईल, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

व्यास झाले आक्रमक
या चर्चेदरम्यान भाजपचे गिरीश व्यास यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. दीक्षाभूमीची जागा संपूर्णपणे स्मारक व विचारांसाठी देण्यात यावी, असा आग्रह माजी विधान परिषद सदस्य व माझे वडील बच्छराज व्यास यांनी धरला होता. नितीन गडकरी यांच्या कार्यकाळात दीक्षाभूमीच्या कामाला गती मिळाली. तर मागील पाच वर्षांत तर दीक्षाभूमीला १०० कोटींचा निधी प्रत्यक्षात मंजूरदेखील झाला आहे. यासंदर्भात ४० कोटी परत गेले असे सांगून गजभिये यांनी संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये असे व्यास म्हणाले.