चरणसिंग ठाकूर यांच्याविरुद्ध सक्तीची कारवाई करू नका

नागपूर : अपसंपदा प्रकरणामध्ये काटोलचे माजी नगराध्यक्ष चरणसिंग बाबुलाल ठाकूर यांच्याविरुद्ध पुढील आदेशापर्यंत सक्तीची कारवाई करू नका असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिले. परिणामी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला ठाकूर यांच्याविरुद्ध अटक वा अन्य सक्तीची कारवाई करता येणार नाही. या निर्देशामुळे ठाकूर यांना मोठा दिलासा मिळाला.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय डी. वाय. चंद्रचुड व संजीव खन्ना यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अपसंपदा गोळा केल्याच्या गोपनीय अहवालावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ४ मार्च २०२० रोजी ठाकूर यांना नोटीस बजावली व चौकशीकरिता प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. त्यावर ठाकूर यांचा आक्षेप आहे. संबंधित नोटीस मोघम स्वरूपाची आहे. ही चौकशी मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे. सदर नोटीस एफआयआर नोंदविण्यापूर्वी जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘ललिता कुमारी’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची पायमल्ली झाली आहे असे ठाकूर यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्राथमिक मुद्दे लक्षात घेता ठाकूर यांना अंतरिम दिलासा दिला. तसेच, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले. ठाकूरतर्फे वरिष्ठ वकील ॲड. सुबोध धर्माधिकारी, ॲड. मोहित खजांची व ॲड. महेश धात्रक यांनी कामकाज पाहिले.

हायकोर्टाच्या निर्णयावर स्थगिती

ठाकूर यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईला सुरुवातीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने २५ नोव्हेंबर २०२० रोजी त्यांची याचिका गुणवत्ताहीन ठरवून खारीज केली. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त निर्णयावर अंतरिम स्थगिती दिली आहे.