डी.एल.एड. प्रवेशापूर्वीची वादग्रस्त अट रद्द करण्याचे संकेत

प्राथमिक शिक्षण पदविका (डी.एल.एड. - डिप्लोमा इन इलेमेंट्री एज्युकेशन : पूर्वीचे डी.एड.) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची जाहिरात देताना ....

हायकोर्ट : आॅनलाईन प्रवेश अर्जावर उत्तर मागितले
नागपूर : प्राथमिक शिक्षण पदविका (डी.एल.एड. - डिप्लोमा इन इलेमेंट्री एज्युकेशन : पूर्वीचे डी.एड.) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची जाहिरात देताना त्यामध्ये हा अभ्यासक्रम केल्यानंतर नोकरी मिळण्याची कोणतीही खात्री राहणार नाही अशी सूचना टाकण्यात यावी असे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण महाविद्यालयांना दिले आहेत. ही वादग्रस्त अट रद्द करण्याचे संकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दिलेत.
शालेय शिक्षण विभागाने २६ एप्रिल २०१६ रोजी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. याविरुद्ध सावनेर येथील श्रीकृष्ण अध्यापक विद्यालयासह एकूण ११ महाविद्यालयांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने या वादग्रस्त अटीवरून शासनाचे कान ओढले. अशी अट टाकलीच जाऊ शकत नाही. कोणत्याही अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतल्यानंतर नोकरी मिळण्याची हमी राहात नाही.
यामुळे अन्य अभ्यासक्रमाच्या जाहिरातीतही अशी अट प्रकाशित करावी लागेल असे मौखिक मत न्यायालयाने व्यक्त केले. यावर्षी डी.एल.एड. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी आॅनलाईन अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत. यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. या अभ्यासक्रमात ग्रामीण विद्यार्थी जास्त संख्येत प्रवेश घेतात. अनेक गावांमध्ये संगणकाची सुविधा नसते. संगणक असले तर वीज नसते. यामुळे प्रवेश अर्ज आॅनलाईनसह प्रत्यक्ष कार्यालयातही स्वीकारण्यात यावे अशी याचिकाकर्त्यांची विनंती आहे. न्यायालयाने शासनाला यावर येत्या सोमवारी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाचे उत्तर आल्यानंतर याचिका निकाली काढण्यात येणार आहे.
काही वर्षांपूर्वी डी.एड. अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर शिक्षकाची नोकरी हमखास मिळत होती.
यामुळे इयत्ता बारावीनंतर डी.एड. अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्याकडे विद्यार्थ्यांचा जास्त कल होता. ही बाब लक्षात घेता राज्यात अनेकांनी डी.एड. महाविद्यालये सुरू केली. यामुळे डी.एड. अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत शिक्षकाच्या नोकऱ्या कमी होत गेल्या. डी.एड. पदवीधारक विद्यार्थ्यांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले. यामुळे या अभ्यासक्रमाचे महत्व आता कमी झाले आहे. यातच शासनाने वादग्रस्त परिपत्रक जारी केल्यामुळे महाविद्यालयांच्या संकटात भर पडली असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रशांत शेंडे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)