ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 12 - शहरात दिव्यांगांच्या संयुक्त प्रादेशिक केंद्र्राच्या उभारणीसाठी मौजा जाटतरोडी येथील २२३२० चौ. मीटर जमीन केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाअंतर्गत ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर एम्पॉवरमेंट आॅफ पर्सन्स विथ मल्टिपल डिसॅबिलिटिज’ या संस्थेला देण्यास महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाने मान्यता दिली आहे.केंद्रीय भुपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिव्यांगासाठी प्रादेशिक केंद्र सुरु करण्याचे आश्वासन दिव्यांगांचे मोठे शिबिर नागपुरात झाले त्यावेळी दिव्यांगांना दिले होते. त्यानुसार पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिव्यांगांच्या या केंद्रासाठी जागा मिळावी म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीची दखल घेतली व या संदर्भातील निर्णय शासनाने १५ डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला.राज्य शासनाने नुकतेच ४ जानेवारी रोजी शासन मान्यतेचे परिपत्रक जारी केले आहे. ‘नॅशनल इन्स्टिट्युट फॉर एम्पॉवरमेंट आॅफ पर्सन्स विथ मल्टिपल डिसॅबिलिटिज’ या संस्थेने नागपूर येथे दिव्यांगांसाठी संयुक्त प्रादेशिक केंद्र स्थापन करण्यास ५ एकर जागा विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याची विनंती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठात्यांना केली होती.राज्य शासनाने या जागेला मान्यता देताना काही अटी व शर्तीच्या अधीन राहून जागेचे नूतनीकरण आणि भाडेपटट्याची तरतूद केली आहे. वार्षिक १ रुपया नाममात्र दराने ही जमीन ३० वर्षाच्या लीजवर देण्यात आली आहे. जमिनीचा वापर केवळ मंजूर असलेल्या प्रयोजनासाठीच करता येणार आहे. या प्रादेशिक केंद्र्रामुळे दिव्यांग व्यक्तींची सामाजिक व सांस्कृतिक पार्श्वभूमीविचारात घेऊन त्यांचे पुनर्वसन, त्यांचे विशेष शिक्षण व प्रशिक्षण आदींच्या माध्यमातून रचनात्मक मनुष्यबळ विकास साधने, दिव्यांग व्यक्तीबाबत समाजात जनजागृती निर्माण करणे, राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचा विकास साधण्यास या केंद्रामुळे मदत होणार आहे.