नागपूर : विभक्त प्रकरणांमध्ये अपत्यांचे पालनपोषण करणे ही वडिलांची जबाबदारी आहे. मात्र एखाद्या बापाचा व्यवसायच कोरोना संक्रमणासारख्या आपत्तीत चालत नसेल आणि आई कमावती असेल, तर आईनेच मुलांची पोषणाची जबाबदारी उचलावी, असा मानवतावादी संदेश देणारा आदेश एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांनी दिला आहे. टेलर असलेल्या वडिलांना कोरोनाचा आर्थिक फटका बसल्यामुळे आता शिक्षक आईनेच तीन अपत्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी पार पाडावी, असा हा आदेश आहे.
या प्रकरणातील दाम्पत्य अकोला जिल्ह्यातील रहिवासी असून, त्यांना दोन लहान मुली व एक मुलगा आहे. अपत्यांचे पालन-पोषण करणे, ही वडिलांची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी आहे. परंतु, या प्रकरणातील वडील व्यवसायाने टेलर असून, कोरोनामुळे त्यांच्या कामावर वाईट परिणाम झाला आहे. त्यांच्याकडे कामे येणे बंद झाले आहे. याशिवाय त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे अन्य स्रोत असल्याची माहिती रेकॉर्डवर नाही. दुसऱ्या बाजूने आई व्यवसायाने शिक्षिका असून, त्यांचे मासिक वेतन ७५ हजार रुपये आहे. ही बाब लक्षात घेता, त्या तीन अपत्यांचे पालनपोषण करण्यास सक्षम आहेत. त्यामुळे त्यांनीच अपत्यांचा खर्च सोसावा, असे न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले आहे. याशिवाय, भविष्यात वडिलांच्या आर्थिक उत्पन्नाची ठोस माहिती उपलब्ध झाल्यास पुन्हा अपत्यांसाठी खावटी मागण्याची मुभा आईला देण्यात आली.
सुरुवातीला मिळाली होती खावटी
सुरुवातीला प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दोन अपत्यांना मासिक एक हजार रुपये खावटी मंजूर केली होती. त्यामुळे वडिलांनी सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले असता, न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यात आला. परिणामी, अपत्यांनी खावटीसाठी आईमार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका खारीज करण्यात आली.