कोरोना रुग्णांच्या नमुन्यांचे समप्रमाणात वाटप करा  :  हायकोर्टाचा आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सर्व प्रयोगशाळांना समप्रमाणात नमुने जातील याचे नियोजन करण्याचा आदेश विभागीय आयुक्तांना दिला.

ठळक मुद्देविभागीय आयुक्तांवर सोपवली जबाबदारी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : शहरातील प्रयोगशाळांना कोरोना रुग्णांचे नमुने वेगवेगळ्या संख्येत पाठविले जात आहेत. काही प्रयोगशाळांना जास्त तर, काही प्रयोगशाळांना कमी संख्येत नमुने मिळत आहेत. त्यामुळे जास्त नमुने गेलेल्या प्रयोगशाळांवर कामाचा ताण येत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी ही बाब लक्षात घेता सर्व प्रयोगशाळांना समप्रमाणात नमुने जातील याचे नियोजन करण्याचा आदेश विभागीय आयुक्तांना दिला.
सी. एच. शर्मा व सुभाष झंवर यांच्या जनहित याचिकांमध्ये कोरोनाचा विषय हाताळला जात असून त्यावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली व गोंदिया येथील सरकारी रुग्णालयामध्ये कोरोना चाचणी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा आदेश दिला होता. राज्य सरकारने त्यावर उत्तर देताना यवतमाळ व चंद्रपूर येथे २० मेपर्यंत कोरोना चाचणी सुरू होईल अशी माहिती दिली. हाफकिन इन्स्टिट्यूटने सिंगापूर येथून मशीन बोलावल्या आहेत. त्या आल्यानंतर सर्व ठिकाणी लगेच कोरोना चाचण्या सुरू केल्या जातील. सेवाग्राम येथील महात्मा गांधी इन्स्टिट्यूटला दोन दिवसामध्ये कोरोना चाचणीची परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर वर्धा व यवतमाळ येथील नमुने सेवाग्रामला पाठविण्यात येतील अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.
राज्य सरकारने नवीन ठिकाणी कोरोना चाचणी कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी एम्सवर सोपवली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणात एम्सला प्रतिवादी करण्याचा आदेश याचिकाकर्त्यांना दिला. नीरी येथे कोरोना चाचणीची मशीन उपलब्ध आहे. ती मशीन उपयोगात आणण्यासंदर्भात काही निर्णय झाल्यास त्याची माहिती देण्यात यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. नॅशनल अ‍ॅक्रिडेशन बोर्ड अ‍ॅन्ड कॅलिब्रेशन फॉर लेबॉरेटरीजची मान्यता नसल्यामुळे खासगी रुग्णालयातील कोरोना चाचणी मशीन कार्यान्वित नाही, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर केंद्र सरकारने मान्यतेचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्यास त्यावर तातडीने निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही दिली. तसेच, राज्य सरकारने इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चकडे आवश्यकतेनुसार रॅपिड अण्टी बॉडी टेस्ट किटची मागणी केली जाईल असे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने यासाठी सरकारला तीन दिवसाचा वेळ दिला. या प्रकरणावर आता ३० एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अनुप गिल्डा व अ‍ॅड. राम हेडा यांनी कामकाज पाहिले.