विवाहित मुलीला नोकरीसाठी अपात्र ठरविणे घटनाबाह्य: उच्च न्यायालय

नोकरीच्या मागणीवर निर्णय घेण्याचा आदेश

राकेश घानोडे, नागपूर : मृत कर्मचाऱ्याच्या विवाहित मुलीला अनुकंपा नोकरीसाठी अपात्र ठरविणे घटनाबाह्य आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले. तसेच, पीडित विवाहित मुलीला अनुकंपा नोकरी देण्याच्या मागणीवर येत्या ६ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घ्या, असा आदेश वेकोलिला दिला.

न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व उर्मिला जोशी यांनी हा निर्णय दिला. खुशबू चौतेल, असे पीडित विवाहित मुलीचे नाव असून त्या चंद्रपूर येथील रहिवासी आहेत. त्यांचे वडील राजू उसरे वेकोलिचे सफाई कामगार होते. त्यांचा २०२० मध्ये मृत्यू झाला. त्यांच्या पश्चात पत्नी व दोन विवाहित मुली आहेत. त्यामुळे खुशबू यांनी आई व मोठ्या बहिणीच्या सहमतीने अनुकंपा नोकरीसाठी अर्ज केला होता. परंतु, नॅशनल कोल वेज ॲग्रीमेंटमध्ये विवाहित मुलीला नोकरी देण्याची तरतूद नसल्यामुळे ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी तो अर्ज नामंजूर करण्यात आला. ॲग्रीमेंटमध्ये कर्मचाऱ्याची पत्नी, मुलगा, अविवाहित मुलगी, दत्तक मुलगा आणि हे वारसदार नसल्यास भाऊ, विधवा मुलगी, विधवा सून व जावई यांना नोकरी देण्याची तरतूद आहे.

परिणामी, खुशबू यांनी इतर वारसदारांसोबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांचे वकील ॲड. अनिल ढवस यांनी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने 'आशा पांडे' प्रकरणामध्ये वादग्रस्त तरतूद अवैध ठरविली आहे आणि विवाहित मुलीला नोकरीसाठी अपात्र ठरविणे भेदभावजनक असल्याचे स्पष्ट केले आहे, याकडे लक्ष वेधले. तसेच, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायम राहिला, अशी माहिती दिली. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता खुशबू यांना दिलासा दिला.