पर्यटन महामंडळ व शासनात जमिनीच्या भाड्यावरून वाद

लोणार सरोवर परिसरातल्या २० हेक्टर जमिनीवरील (सर्वे क्र. २२६) वृक्षांचे संवर्धन व देखभालीचा प्रश्न तापला आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ वृक्षांची जबाबदारी घेण्यास तयार असले तरी त्यांचा

नागपूर : लोणार सरोवर परिसरातल्या २० हेक्टर जमिनीवरील (सर्वे क्र. २२६) वृक्षांचे संवर्धन व देखभालीचा प्रश्न तापला आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ वृक्षांची जबाबदारी घेण्यास तयार असले तरी त्यांचा जमिनीच्या भाड्यावरून शासनासोबत वाद होत आहे. महामंडळाला एक रुपये भाड्याने जमीन हवी असून शासनाने बाजार भावाच्या आठ टक्के दराने जमीन भाड्याने देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आज, बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांनी वरील बाब लक्षात घेता राज्याच्या मुख्य सचिवांना येत्या चार आठवड्यांत बैठक घेऊन भाड्याच्या तिढ्यावर तोडगा काढण्याचे आदेश दिले आहेत. ही बैठक मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्याच्या वन विभागाचे सचिव, पर्यटन विभागाचे सचिव, महसूल विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, अमरावती विभागीय आयुक्त व बुलडाणा जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत घेण्यात यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, बैठकीचा अहवाल सादर करण्यासाठी त्यापुढील सहा आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे.
लोणार सरोवराचा जागतिक दर्जाच्या पर्यटनस्थळासारखा विकास करावा यासाठी अ‍ॅड. कीर्ती निपानकर व अन्य दोघांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे़ त्यात पुंडलिक मापारी यांनी दिवाणी अर्ज केला आहे. सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत सर्वे क्र. २२६ येथे १९८२ पासून वृक्षारोपण करण्यात येत आहे. या २० हेक्टर जमिनीवर घनदाट जंगल तयार झाले आहे. जंगलात विविध प्रजातीचे पशुपक्षी आहेत. परंतु, झाडांच्या अवैध कत्तलीमुळे जंगल नष्ट होत आहे. येथील वृक्षांचे संरक्षण व देखभाल करावी, अशी मापारी यांची विनंती आहे. अर्जदारातर्फे अ‍ॅड. नीलेश काळवाघे यांनी बाजू मांडली.