कचरागाडी खरेदीवरून वाद

नागपूर : १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून मोठ्या प्रमाणात कचरागाड्या खरेदी करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेने एका ठराविक रकमेची कचरागाडी खरेदी करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये ठेवला होता. पण एका पदाधिकाऱ्यासह शिवसेनेच्या सदस्याने त्याचा विरोध केला. वर्षभरात भंगारात जाईल अशी गाडी खरेदी करू नका? दर्जेदार गाडी खरेदी करा, अन्यथा आम्हाला गाडी खरेदी करण्याचे अधिकार द्या, अशी मागणी सदस्याने केली. त्यामुळे गाडी खरेदीवरून एकवाक्यता होताना दिसत नाही.

१५ व्या वित्त आयोगातून नागपूर जिल्हा परिषदेला एका टप्प्यात ३६ कोटी याप्रमाणे तीन टप्प्यातील निधी प्राप्त झाला आहे. यातील १० टक्के निधी जि.प. व १० टक्के निधी पंचायत समिती तर, ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना लोकसंख्या व क्षेत्रफळाच्या आधारे मिळणार आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या. त्यानुसार आरोग्य, स्वच्छता व पाणीपुरवठ्यावर भर द्यायचा आहे. गावातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी गाडी खरेदी करायची आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने कचरागाडीचा खरेदीचा प्रस्ताव तयार केला. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पावणेदोन लाख रुपये प्रति गाडी खर्चाचा आराखडा तयार केला. या गाडीची सर्व पदाधिकारी, अधिकारी आणि सदस्यांकडून पाहणीही करण्यात आली. परंतु या गाडीच्या किमतीवर एका पदाधिकाऱ्याने आक्षेप घेतला. स्थायी समितीच्या बैठकीत यावरून वाद झाला. संबंधित पदाधिकाऱ्याने गाडीची किंमत फारच कमी असून, यापेक्षा जास्त किमतीची गाडी खरेदीचा प्रस्ताव तयार करायला लावला. परंतु विभागाकडून त्याला विरोध करण्यात आला. शिवसेनेचे सदस्य संजय झाडे यांनीही गाडीची किंमत वाढवा, अशी मागणी केली. अध्यक्षांनी मात्र गाडी खरेदीस हिरवी झेंडी दाखविली असली तरी संबंधित पदाधिकाऱ्याने त्यास लाल झेंडी दाखविली. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग अध्यक्षांच्या अंतर्गत येत असल्याने जिल्हा परिषदेत कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाल्याची चर्चा आहे.