पूर पीडित मदतीमध्ये विदर्भासोबत भेदभाव

नागपूर : पूर पीडितांना मदत वितरण व पुनर्वसनामध्ये विदर्भासोबत भेदभाव करण्यात आला असा गंभीर आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. माणिक चौधरी व मनोहर नाकतोडे या दोन शेतकऱ्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर व गोंदिया जिल्ह्यामध्ये चार मोठ्या नद्या व १२ धरणे आहेत. ऑगस्टमध्ये मुसळधार पाऊस झाल्यामुळे सर्व नद्या व धरणांनी धोक्याची पातळी ओलांडली. परिणामी, २८ ते ३० ऑगस्ट २०२० या कालावधीत अतिरिक्त पाणी सोडण्यासाठी गोसेखुर्द धरणाचे ३३ दरवाजे उघडण्यात आले. परिणामी, या चार जिल्ह्यांतील २६१ गावांमध्ये पूर येऊन ९६ हजार ९९६ नागरिक प्रभावी झालेत. शेतात, घरांत, दुकानांत व अन्य विविध ठिकाणी पाणी शिरून नागरिकांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले. धरणाचे पाणी सोडण्यापूर्वी नागरिकांना सावधान करण्यात आले नाही. ही बाब नुकसानीत भर टाकणारी ठरली. याशिवाय प्रशासनाने परिस्थिती प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, राष्ट्रीय पाणी आयोगाचे निर्देश व राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कृती केली नाही. तसेच, मदत पुरवठा व पुनर्वसनामध्ये पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण विभागाच्या तुलनेत विदर्भासोबत भेदभाव करण्यात आला असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.

-----------------

याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या

मदत पुरवठा व पुनर्वसनामध्ये विदर्भासोबत करण्यात आलेल्या भेदभावाची आणि पुरामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यात आलेल्या अपयशाची जबाबदारी निश्चित होण्यासाठी न्यायिक चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. तसेच, पूर प्रभावित नागरिकांना आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार भरपाई अदा करण्यात यावी, अशा मागण्या याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केल्या आहेत

---------------------

सरकारला मागितले उत्तर

याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर त्यांनी केंद्रीय जल संसाधन व नदी विकास विभागाचे सचिव, राज्य महसूल व वन विभागाचे सचिव, सिंचन विभागाचे सचिव, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया व नागपूर जिल्हाधिकारी यांच्यासह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून याचिकेवर सहा आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. आनंद देशपांडे व ॲड. कल्याणकुमार यांनी कामकाज पाहिले.