नागपूर : मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येते. पण पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत दिव्यांगाच्या बाबतीत याचा प्रचार, प्रसार होऊ शकला नाही. त्यामुळे इच्छा असूनही मोठ्या प्रमाणात दिव्यांग पदवीधर मतदानापासून वंचित राहिले.
दिव्यांगाच्या शाळा, कर्मशाळेतील शिक्षक याबरोबरच मोठ्या प्रमाणात दिव्यांग पदवीधर आहे. यावर्षी नव्याने मतदार नोंदणी करण्यात आली. शिक्षकांच्या संघटना, राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात मतदार नोंदणीच्या कार्यक्रमात सक्रिय झाले. मतदारांची नोंदणी करीत असताना दिव्यांग या घटकाकडे या संघटनांचे आणि प्रशासनाचेही दुर्लक्ष झाले. प्रशासनाने मतदान केंद्रावर दिव्यांगासाठी सोयीसुविधा उपलब्ध केल्या होत्या. पण दिव्यांग मतदारांची संख्याच अत्यल्प होती. विशेष म्हणजे जिल्हा प्रशासनाकडे जिल्ह्यातील दिव्यांगाची माहिती असते. इतर निवडणुकीत प्रशासनाकडून दिव्यांगाचे मतदान वाढविण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याची निवड करण्यात येते. त्यांच्या माध्यमातून मतदानासाठी जनजागृती करण्यात येते. परंतु या निवडणुकीत दिव्यांगाचे मतदान व्हावे म्हणून अशी कुठलीही जनजागृती केली नाही. त्यामुळे आम्ही मतदानापासून वंचित राहिलो, अशी खंत राष्ट्रीय विकलांग कल्याण संस्थेचे अध्यक्ष त्र्यंबक मोकासरे यांनी व्यक्त केली.
मतदानाच्या दिवशी शिक्षक शाळेत
शिक्षकांनी मतदानाचा हक्क बजवावा म्हणून शासनाने शिक्षकांना सुटी मंजूर केली होती. जे शिक्षक मतदान करतील, ते सुटीस पात्र ठरणार होते. जाफरनगरातील एका शाळेतील शिक्षकांना मुख्याध्यापकांनी मतदानापासून वंचित ठेवल्याची तक्रार आली होती.