लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यात मराठा, धनगर आरक्षणाची धग कायम असताना आता परिट धोबी समाजानेही त्यांचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये करण्याची मागणी लावून धरली आहे. १ मे १९६० पूर्वी राज्यातील भंडारा व बुलडाणा या जिल्ह्यातील धोबी समाजाला अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळत होत्या. मात्र, भाषिक प्रांत रचनेनंतर महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. त्यावेळी धोबी समाजाच्या एससीच्या सवलती बंद करून त्यांना इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत टाकण्यात आले. यामुळे धोबी समाज न्याय्य हक्कापासून वंचित आहे. या विरोधात आता धोबी परिट समाजही आक्रमक भूमिका घेण्याच्या पवित्र्यात आहे.देशातील १५ राज्य व ५ केंद्रशासित प्रदेशात धोबी समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये (एससी) आहे. मात्र, महाराष्ट्रात त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यात आला आहे. १९६७ च्या शेड्युल कास्ट दुरुस्तीनुसार क्षेत्रबंधन उठवून राज्यातील धोबी समाजाला अनुसूचित जातीची सवलतच मिळणे आवश्यक होते.यासाठी महाराष्ट्र राज्य परिट (धोबी ) सेवा मंडळाने राज्य शासनाकडे यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. २७ मार्च २००१ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर या मागणीसाठी भव्य मोर्चा काढण्यात आला. याची दखल घेत राज्य सरकारने तत्कालीन विधानसभा सदस्य डॉ. डी.एम. भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘धोबी समाज पुनर्विलोकन समिती’ ५ सप्टेंबर २००१ रोजी स्थापन केली. या समितीने अभ्यास करून २८ फेब्रुवारी २००२ रोजी आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला. राज्य सरकारने त्यातील शिफारशी स्वीकारून तो केंद्र सरकारकडे पाठविणे आवश्यक होते. मात्र, तत्कालीन समाज कल्याण मंत्र्यांनी डॉ. भांडे समितीच्या अहवालासोबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन समिती, पुणेचा अहवाल तयार केला. या अहवालात धोबी समाज अनुसूचित जातीचे निकष पूर्ण करीत नसल्याचे नमूद केले. या अहवालाच्या विरोधात धोबी समाजाने ५ डिसेंबर २००६ रोजी नागपुरात हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढला. त्यानंतर २२ डिसेंबर २०१७ रोजी देखील मोर्चा काढण्यात आला. मात्र, सरकारने या प्रश्नाकडे लक्ष दिलेले नाही, अशी नाराजी धोबी समाजबांधवांच्या मनात आहे.देशातील आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, ओरिसा, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरांचल या १७ राज्यांसोबतच अंदमान निकोबार, लक्षद्वीप आणि दिल्ली या तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये धोबी समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये आहे. महाराष्ट्रात मात्र याची गणना ओबीसीमध्ये केली जाते. त्यामुळे वरील राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही सरकारने पुढाकार घेऊन परिट (धोबी) समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये करावा, अशी मागणी पुढे आली आहे. अन्यथा आम्हीही आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारू, असा इशारा समाजाचे नेते संजय भिलकर, मनीष वानखेडे, नितीन रामटेककर, रमेश काळे, मनोज कापसे, राजू सेलोकर, दीपक सौदागर, घनश्याम कनोजिया, अरविंद क्षीरसागर आदींनी दिला आहे.
डॉ. भांडे समितीचा अहवाल केंद्राला पाठवाराज्य सरकारने डॉ. दशरथ भांडे समितीचा अहवाल शिफारशींसह केंद्र सरकारकडे पाठवावा. धोबी समाजाला त्यांचा न्याय हक्क मिळवून द्यावा. गेल्या अनेक वर्षांपासून धोबी समाज संविधानिक मार्गाने आपल्या अधिकारांसाठी लढा देत आहे. आता आम्हीही हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून हिंसक आंदोलने करायची का, असा प्रश्न सरकारच्या दुर्लक्षामुळे निर्माण झाला आहे.- संजय भिलकर, प्रदेश मुख्य संयोजक,महाराष्ट्र राज्य परिट (धोबी) सेवा मंडळ