धवनकरांची पाठराखण

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात पूर्णत: पारदर्शक प्रशासन आणण्याचा दावा कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी केला होता.

माहिती अधिकार देण्यास टाळाटाळ : वैयक्तिक बाब असल्याचा सूर
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात पूर्णत: पारदर्शक प्रशासन आणण्याचा दावा कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी केला होता. परंतु प्रत्यक्षात त्यांना स्वत:च्याच दाव्याचा विसर पडलेला दिसतोय. शैक्षणिक सहलीच्या रकमेत घोटाळा केल्याचा आरोप लागलेल्या डॉ. धर्मेश धवनकर यांच्यासंदर्भात विचारणात आलेल्या माहितीच्या अधिकाराची माहिती देण्यास विद्यापीठाने टाळाटाळ सुरू केली आहे. न्यायमूर्ती मार्डिकर आणि सेन यांच्या चौकशी समितीच्याअहवाल मिळविण्यासाठी माहितीच्या अधिकारात विचारण्यात आलेली माहिती डॉ. धवनकरांची वैयक्तिक बाब असल्याचे सांगून ही माहिती द्यावी की नाही अशी प्रशासनाने त्यांनाच विचारणा केली आहे.
जनसंवाद विभागाचे प्रमुख डॉ. धर्मेश धवनकरांवर काही वर्षांअगोदर शैक्षणिक सहलीत घोटाळ्याचे आरोप लागले होते. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तत्कालीन कुलगुरू डॉ. श.नू. पठाण यांनी न्यायमूर्ती मार्डिकर आणि आणि सेन यांची चौकशी समिती नेमली. याशिवाय विद्यापीठ प्रशासनाची अंतर्गत चौकशी समिती नेमली. या समित्यांचे आपले अहवाल विद्यापीठाला सादर केले होते. यातील काही अहवालाची फाईल गहाळ झाल्याचीही बाब निदर्शनास आली होती. दरम्यान हे अहवाल मिळावे यासाठी ‘आपह्ण पक्षाने माहितीाच्या अधिकाराखाली अर्ज करून न्यायमूर्ती मार्डिकर आणि न्यायमूर्ती सेन यांच्या अहवालाची कागदपत्रे मागितली. मात्र विद्यापीठाने ही सर्व सार्वजनिक माहिती विद्यापीठ प्रशासनाने ही वैयक्तिक बाब मानून माहिती द्यावी किवा नाही याकरिता डॉ धवनकर यांना परवानगीसाठी पत्र दिले. महत्त्वाची बाब अशी की, डॉ. धर्मेश धवनकर यांच्या प्रकरणात विद्यापीठाने स्व:खर्चावर दोन्ही समिती लावल्या होत्या. शिवाय धवनकर यांचेवर आरोप असल्यानेच या समितीकडून चौकशी करण्यात आली. ज्यांच्याविरुद्ध चौकशी होती त्यांनाच अहवाल देण्यात यावा की नाही असे विचारल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. प्रकरणात तातडीने चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी आपतर्फे करण्यात आली आहे.(प्रतिनिधी)
कुलगुरू करणार विचारणा
यासंदर्भात कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांना विचारणा केली असता त्यांना काहीच माहीत नसल्याचे स्पष्ट केले. मी याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारणा करुन असा प्रकार कसा घडला याची शहानिशा करील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार डॉ.धवनकर यांनी ही माहिती देण्यास आपली काहीच हरकत नसल्याचे विद्यापीठाला कळविले आहे.
‘त्या’ देयकांच्या ‘आॅडिट’वर प्रश्नचिन्ह
दरम्यान, डॉ.धर्मेश धवनकर यांनी विद्यापीठाला सादर केलेल्या देयकांचे ‘आॅडिट’ करण्याची जबाबदारी बाहेरील एका खासगी एजन्सीला देण्यात आली आहे. परंतु विद्यापीठ अधिनियमातील तरतुदीनुसार संबंधित ‘आॅडिटिंग एजन्सी’ला ही चौकशी करण्याचे अधिकार नसल्याची माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ अधिनियम १९९४ मधील ‘युनिर्व्हसिटी, फंड, अकाऊंट अ‍ॅण्ड आॅडिट’ यातील नियम १०३ (१) अनुसार विद्यापीठाचे आॅडिट करणाऱ्या एजन्सीचा भागीदार विद्यापीठाचे प्राधीकरण, समिती किंवा इतर कुठल्याही प्रकारे संबंधीत नसावा असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु संबंधित एजन्सीचे भागीदार हे शहरातील एका महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापन मंडळावर आहेत. त्यामुळे या ‘एजन्सी’कडून ‘आॅडिट’ करणे नियमांत बसेल का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.