‘डीजीसीए’ला विमान भाडे निश्चितीचा अधिकार नाही

नागरी उड्ड्यण महासंचालनालयाला (डीजीसीए) विमान प्रवास भाडे निश्चित करण्याचा अधिकार नाही,

हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : २९ आॅगस्टला पुढील सुनावणी
नागपूर : नागरी उड्ड्यण महासंचालनालयाला (डीजीसीए) विमान प्रवास भाडे निश्चित करण्याचा अधिकार नाही, अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली आहे. महासंचालनालयाचे संचालक (एई) सुरेशकुमार सिंग यांनी यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
विमान कंपन्या मनमानी पद्धतीने प्रवास भाडे आकारून प्रवाशांची प्रचंड आर्थिक लूट करीत असल्याचा दावा एका जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. याप्रकरणात महासंचालनालयाने स्वत:ची भूमिका स्पष्ट केली आहे. प्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने महासंचालनालयाचे उत्तर लक्षात घेता सुनावणी २९ आॅगस्टपर्यंत तहकूब केली. अ‍ॅड. श्याम देवानी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. विमान वाहतुकीच्या विकास व नियंत्रणासाठी धोरण निश्चित करण्याची आणि ‘एअरक्राफ्ट अ‍ॅक्ट-१९३४’मधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी केंद्रीय नागरी उड्ड्यण मंत्रालयावर आहे.
परंतु, मंत्रालय व नागरी उड्ड्यण महासंचालनालय स्वत:ची जबाबदारी योग्य पद्धतीने पूर्ण करण्यात अपयशी ठरत आहे. देशात विमान कंपन्यांची फेडरेशन आॅफ इंडियन एअरलाईन्स ही संघटना अस्तित्वात आहे. फेडरेशनच्या सदस्य विमान कंपन्या प्रवास भाडे निश्चित करताना कायद्याचे पालन करीत नाही. बहुतेक कंपन्या स्वत:च्या नियमानुसार वागतात. या कंपन्यांवर फेडरेशनचे काहीच नियंत्रण नाही. या कंपन्या प्रवास भाडे वाढविण्यासह कोणताही निर्णय संगनमताने घेतात. विशिष्ट काळात अचानक प्रवासभाडे वाढविले जाते. प्रत्येक दिवस व तासानुसार वेगवेगळे भाडे आकारले जाते. समान अंतराचा प्रवास असतानाही भाड्यामध्ये फरक असतो असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. नितीन लालवानी तर, महासंचालनालयातर्फे अ‍ॅड. मुग्धा चांदूरकर यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)