दोन वर्षात झालेल्या विकास कामांची होणार चौकशी

महापालिकेमध्ये काम करणारे ठेकेदार हे मनपाच्या निधीतून होणारे काम करण्यापेक्षा शासनाकडून अनुदान रुपात आलेल्या निधीशी संबंधित काम करण्यास पसंती दर्शवित आहे. काही कामांचे कार्यादेश होऊनही, बऱ्याच काळापासून ते अटकले आहे. या संदर्भात स्थायी समिती सदस्य वर्षा ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला. त्या आधारे समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी गेल्या दोन वर्षात ठेकेदारांकडून झालेल्या कामांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.

ठळक मुद्देस्थायी समिती अध्यक्षांचे निर्देश : कार्यादेश दिल्यानंतरही ठेकेदार करीत नाही काम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेमध्ये काम करणारे ठेकेदार हे मनपाच्या निधीतून होणारे काम करण्यापेक्षा शासनाकडून अनुदान रुपात आलेल्या निधीशी संबंधित काम करण्यास पसंती दर्शवित आहे. काही कामांचे कार्यादेश होऊनही, बऱ्याच काळापासून ते अटकले आहे. या संदर्भात स्थायी समिती सदस्य वर्षा ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला. त्या आधारे समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी गेल्या दोन वर्षात ठेकेदारांकडून झालेल्या कामांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच ज्या कामाचे कार्यादेश झाल्यानंतरही ठेकेदारांनी काम केले नाही, असे काम रद्द करण्याचे आदेश सुद्धा दिले आहे. याबाबत चौकशी करण्यासाठी मुख्य अभियंता यांच्या अध्यक्षतेत अधीक्षक अभियंत्याने चौकशी करून त्याचा अहवाल स्थायी समितीपुढे सादर करावा, अशा सूचना केल्या आहे.
स्थायी समिती अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, महिन्याभरात चौकशी अहवाल सादर करावा लागेल. ज्या कामांचे कार्यादेश जारी केले आहे, तरी सुद्धा ठेकेदार मुद्दाम काम करीत नाही, अशा सर्व कामांची चौकशी करण्यात येणार आहे. जे काम अद्यापही झालेले नाही, त्या कामांचे कार्यादेश रद्द करण्यात येणार आहे. जर जागा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी क्लिअर करून दिली नाही, तर अधिकाºयांना जबाबदार ठरविण्यात येणार आहे.
सत्तापक्षाकडून ‘दबावतंत्र’
जानेवारी २०१९ पासून ठेकेदारांचे बिल दिले नाही. स्थायी समितीला राज्य शासनाकडून मिळालेल्या १५० कोटी रुपयांच्या विशेष अनुदानातून थकीत असलेले बिल देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडून सादर करण्यात आला होता. यात मे पर्यंतचे सर्व बिल देण्यासंदर्भात प्रस्ताव वित्त विभागाचा होता. परंतु स्थायी समितीने हा विषय स्थगित ठेवला. मिळालेल्या माहितीनुसार सत्तापक्ष जानेवारी महिन्याचे बिल क्लिअर करण्याच्या मानसिकतेत आहे. बिल न मिळाल्यामुळे ठेकेदारांनी एकत्र येऊन काम बंद केले होते. त्यामुळेच स्थायी समितीने दोन वर्षाच्या कामांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्याचबरोबर थकीत बिल देण्याचा प्रस्तावही थांबवून ठेवला आहे. सत्तापक्ष ठेकेदारांवर दबावतंत्राचा वापर करीत आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जास्तीत जास्त काम करणे व किमान पेमेंट करणे असा सत्तापक्षाचा फॉर्म्युला आहे. यासंदर्भात मनपाच्या ठेकेदार संघटनेची भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके यांच्याशी बैठक झाली होती, बैठकीत ठेकेदारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
१५ दिवसात महत्त्वाच्या कामांची फाईल तयार करा
२०१९-२० अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंतर्गत रस्ता सुधार कार्यक्रमांतर्गत रस्त्याची दुरुस्ती, देखभाल, डागडुजीची फाईल येणाºया १५ दिवसात तयार करून मंजुरीसाठी सादर करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिले आहे. अध्यक्षांचे म्हणणे आहे की, झोन अंतर्गत कामाची प्राथमिकता ठरवून कामांची फाईल तयार करावी, त्याला मंजुरी देण्यात येईल. गेल्यावर्षी कामे उशिरा झाल्याने त्याचा आर्थिक परिणाम बजेटवर झाला होता. प्रत्येक प्रभागात किमान ८० लाख रुपयांची कामे करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नगरसेवकांनी आपल्या एरियामध्ये करण्यात येणाºया कामांची फाईल तयार करून झोन कार्यालयामार्फत सादर करावी. त्यानंतर आवश्यक कार्यवाही केली जाईल.
मनपाच्या जमिनीवरून अतिक्रमण हटवा
ग्रेट नाग रोडवर नासुप्र सभागृहाच्या बाजूला मनपाची जागा आहे. या जागेवर वॉशिंग सेंटर, नर्सरी, कार बाजार आदींनी अतिक्रमण केले आहे. या अतिक्रमणाला तत्काळ हटविण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिले.