नागपूर शहरातील मनपाची विकास कामे ठप्प, सत्ता पक्ष प्रशासनाला कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत

कोविड संक्रमण सुरू झाल्यापासून नागपूर शहरातील मनपाची विकास कामे ठप्प आहेत. कोरोनाच्या नावाखाली चेंबर, गटार लाइन, नाली, रस्ते दुरुस्ती यासह अत्यावश्यक कामांनाही ब्रेक लागला आहे.

ठळक मुद्देमूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष : विशेष सभेत जाब विचारणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : कोविड संक्रमण सुरू झाल्यापासून नागपूर शहरातील मनपाची विकास कामे ठप्प आहेत. कोरोनाच्या नावाखाली चेंबर, गटार लाइन, नाली, रस्ते दुरुस्ती यासह अत्यावश्यक कामांनाही ब्रेक लागला आहे. यासंदर्भात सोमवारी होणाऱ्या मनपाच्या विशेष सभेत प्रशासनाला जाब विचारून कोंडीत पकडण्याचा सत्ता पक्षाचा प्रयत्न आहे.

मनपाच्या वित्त व बांधकाम विभागाकडून वारंवार नवीन नियम व परिपत्रक जारी करून लहानसहान कामांनाही ब्रेक लावत आहे. पुढील वर्षात फेब्रुवारी महिन्यात मनपा निवडणूक असल्याने कामासाठी नगरसेवकांची धावाधाव सुरू आहे; परंतु प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने विशेष सभा बोलवली आहे.

मनपा प्रशासनाने २० मार्च २०२१ पासून शहरातील नागरिकांना रस्ते, खड्ड्यांची दुरुस्ती, पर्यावरण संरक्षण, वनीकरण, मलजल निस्तारण, पावसाळी नाल्या दुरुस्ती अशा मूलभूत सुविधांची कोणती कामे केली. यावर सभागृहात चर्चा केली जाणार आहे. आजवर मनपा प्रशासनाने केलेल्या कामांचा अहवाल, १५ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत मनपा तिजोरीत जमा झालेला महसूल यावर वादळी चर्चा होण्याचे संकेत आहेत.

वास्तविक प्रशासनावरील पकड सैल झाल्याने सत्ता पक्षाने विशेष सभा बोलावली आहे. या निमित्ताने अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. दरम्यान, प्रशासनाने आस्थापना खर्चाचा अहवाल पाठविण्याचे विभागप्रमुखांना निर्देश दिले आहे. बुधवारी विभागप्रमुख यात व्यस्त होते.

वित्त विभागाची नकारात्मक भूमिका

नागपुरात एलबीटी लागू झाल्यानंतर सुरुवातील चार महिने उत्पन्न पूर्णपणे ठप्प होते. त्यानंतर उत्पन्नात वाढ झाली; परंतु परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी दीड वर्षाचा कालावधी लागला; परंतु त्यावेळी विकास कामे थांबली नव्हती. सध्या दर महिन्याला १०८ कोटी जीएसटी अनुदान, मालमत्ता कर, पाणी कर, नगररचना शुल्क, जाहिरात यासह अन्य विभागांचा दर महिन्याला १५ ते २० कोटींचा महसूल जमा होतो, तर मनपाचा दर महिन्याचा खर्च १२० कोटींच्या आसपास आहे. असे असतानाही वित्त विभागाकडून निधी उपलब्ध केला जात नाही, असा नगरसेवकांचा आरोप आहे.