ओसीडब्ल्यूच्या अनियमिततेची सखोल चौकशी

OCW irregularities enquiry, nagpur newsनागपूर शहराला पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी असलेल्या ऑरेंज सिटी वॉटर (ओसीडब्ल्यू) कंपनीने कराराचे उल्लंघन करून केलेल्या अनियमिततेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी बुधवारी नगरविकास सचिवांना दिले.

ठळक मुद्देविधानसभा अध्यक्षांचे नगर विकास सचिवांना आदेशकंपनीला २४१ कोटीचा अतिरिक्त आर्थिक लाभ दिल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : नागपूर शहराला पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी असलेल्या ऑरेंज सिटी वॉटर (ओसीडब्ल्यू) कंपनीने कराराचे उल्लंघन करून केलेल्या अनियमिततेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी बुधवारी नगरविकास सचिवांना दिले. विशेष म्हणजे लोकमतने ओसीडब्ल्यूच्या अनियमिततेकडे लक्ष वेधले होते.

महापालिकेने ओसीडब्ल्यू कंपनीसोबत केलेल्या करारानुसार नागपूर शहरात २४ बाय ७ योजना पाच वर्षात राबवावयाची होती. मात्र निर्धारित कालावधीत हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात अपयश आले. प्रकल्पाला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. करारात वेळोवेळी बदल करून ओसीडब्ल्यूला २४१ कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक लाभ पोहचवण्यात आल्याची तक्रार काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे व माजी नगरसेवक वेदप्रकाश आर्य यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली होती. त्यानुसार विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुंबई येथे बुधवारी बैठक घेतली. तीत पालकमंत्री नितीन राऊत, आमदार विकास ठाकरे, नगरविकास विभागाचे सचिव महेश पाठक, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी., प्रफुल्ल गुडधे,वेदप्रकाश आर्य, राष्ट्रवादीचे गटनेते दुनेश्वर पेठे आदी उपस्थित होते. गुडधे व आर्य यांनी ओसीडब्ल्यूने केलेल्या अनियमिततेची कागदपत्रे या बैठकीत सादर करीत सखोल चौकशीची मागणी केली. आ. विकास ठाकरे यांनी गोरेवाडा, फुटाळा या झोपडपट्टी असलेल्या भागातील नागरिकांना ८० हजार ते एक लाखापर्यंत बिल आल्याचे सांगत बिले विधानसभा अध्यक्षांकडे सादर केली. वाढीव बिल भरले नाही म्हणून ओसीडबल्यूचे पथक नागरिकांना घरी जाऊन धमकावते अशी तक्रारही त्यांनी केली. पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी ओसीडब्ल्यूकडे सोपविल्यानंतर महापालिकेचा खर्च वाढला की कमी झाला, याचे ऑडिट करण्याची मागणी आ. ठाकरे यांनी केली.

ओसीडब्ल्यूने करारातील अटी व शर्तीची पूर्तता केली का, करारानुसार निर्धारित कालावधीत प्रकल्प पूर्ण का झाला नाही, कंपनीला आकारण्यात आलेला ९२ कोटींचा दंड वन टाइम सेटलमेंट करून माफ का करण्यात आला, करारात वेळोवेळी बदल का करण्यात आले, यातून कंपनीला किती आर्थिक लाभ झाला, शहरातील नागरिकांना २४ तास पाणी दिले जात आहे का, याबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश नाना पटोले यांनी नगरविकास विभागाला दिले.

चौकशी अधिकारी कोण ?

मुंबईच्या बैठकीत नगर विकास सचिवांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले. मात्र, या एकूणच प्रकरणाची चौकशी कोणते अधिकारी करणार, थर्ड पार्टी चौकशी होणार का, याबाबत स्पष्टता नाही.