एम्प्रेस मॉलमुळे मनपा डिपे्रस!

शासनाच्या २० जुलै २००७ च्या निर्णयातील नमूद अटीनुसार अभिन्यासाचे क्षेत्रफळ ५ हेक्टरपेक्षा अधिक

परवानगीपेक्षा अधिक बांधकाम : नियमानुसार मंजुरी मिळणे अशक्य
नागपूर : शासनाच्या २० जुलै २००७ च्या निर्णयातील नमूद अटीनुसार अभिन्यासाचे क्षेत्रफळ ५ हेक्टरपेक्षा अधिक असल्यास अभिन्यासात २५ टक्के जागा सुविधा क्षेत्रासाठी सोडणे आवश्यक आहे. परंतु एम्प्रेस मॉल येथे संपूर्ण भूखंडावर इमारतींचे बांधकाम करण्यात आले आहे. यात तब्बल २८९८६.७६९ चौरस मीटर क्षेत्रात महापालिकेची परवानगी न घेता अवैध बांधकाम करण्यात आलेले आहे.
एम्प्रेस मॉल येथील भूखंड १ व २ वर रहिवासी वापर, एकत्रित भूखंड क्रमांक ३ व ४ वर रहिवासी वापर अपेक्षित आहे.
या भूखंडावरील पश्चिम बाजूस यापूर्वी दिलेल्या मंजुरी विरुद्ध बेसमेट अधिक पहिला मजला ते ११ मजल्यांचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे. तसेच याच भूखंडाचे उत्तर बाजूस असलेल्या सुविधा क्षेत्राच्या जागेवर विकासकांनी बेसमेंट अधिक पहिला मजला व दुसऱ्या मजल्याचे विना परवानगीने बांधकाम केलेले आहे. या इमारतीच्या मागील बाजूला सामासिक अंतर न सोडता बांधकाम करण्यात आले आहे. बांधकाम नियमित करण्यासाठी विकासकांनी प्रस्ताव दिला तरी केलेले बांधकाम नियंत्रण नियमावलीनुसार मंजूर करणे शक्य नसल्याची माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

मंजुरी न घेता सुविधा क्षेत्राचे बांधकाम
अ‍ॅमिनिटी स्पेस म्हणून ४७९२.८४ चौरस मीटर जागा दर्शविण्यात आलेली आहे. नकाशात या जागेचा वापर सुविधा क्षेत्र म्हणून दर्शविण्यात आला आहे. परंतु या जागेवर बांधकाम करण्यासाठी अनुमती न घेता ४२४७ चौरस मीटर क्षेत्रात अवैध बांधकाम सुरू आहे.

मोकळ्या जागेवर अवैध बांधकाम
एम्प्रेस मॉलच्या बांधकाम नकाशात १४३७८.५८ चौरस मीटर खुली जागा दर्शविण्यात आली आहे. या जागेवर क्लब व प्रार्थना स्थळाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. परंतु या बांधकामासाठी मंजुरी घेण्यात आलेली नाही. विकास नियंत्रण नियमावरीनुसार अनुुज्ञेय बांधकामापेक्षा जास्त बांधकाम करण्यात आले आहे.

सर्वसामान्यांना वेगळा न्याय का?
सर्वसामान्य नागरिकांनी नकाशाला मंजुरी न घेता अथवा नकाशानुसार मंजूर बांधकामापेक्षा अधिक बांधकाम केल्यास महापालिका व नासुप्र यांच्याकडून कारवाई केली जाते. अतिरिक्त बांधकामावर हातोडा चालविला जातो. परंतु एम्प्रेस मॉलच्या अवैध बांधकामावर अद्याप ठोस स्वरुपाची कारवाई करण्यात आलेली नाही. मॉलसाठी एक व सर्वसामान्यांना वेगळा न्याय का? असा प्रश्न या निमित्ताने शहरातील नागरिकांनी लोकमतशी बोलताना उपस्थित केला आहे.