लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : वाशीम व मालेगाव येथील केंद्रांद्वारे करण्यात आलेल्या धान्य खरेदीची संपूर्ण रक्कम दोन आठवड्यांत न्यायालयात जमा करण्यात यावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी पणन महासंघाला दिला.वाशीम व मालेगाव येथील शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदीची परवानगी न मिळाल्यामुळे विदर्भ अ‍ॅग्रीकल्चर प्रोसेसिंग अ‍ॅन्ड मार्के टिंग को-आॅपरेटिव्ह सोसायटीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाने धान्य खरेदीची मुदत संपूनही उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने संतप्त होऊन महासंघाला दणका दिला.पणन महासंघाला शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करण्यासाठी सब-एजन्ट नेमण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार २०१७-१८ हंगामातील धान्य खरेदी करण्यासाठी याचिकाकर्ते व महासंघात करार झाला. त्यानंतर, याचिकाकर्त्यांना धान्य खरेदीची अंतिम परवानगी देण्यात आली नाही. त्याऐवजी ३० जानेवारी २०१८ रोजी वाशीम तालुका सहकारी खरेदी विक्री समितीला वाशीमकरिता तर, मालेगाव तालुका सहकारी खरेदी विक्री समितीला मालेगावकरिता धान्य खरेदीचे सब-एजन्ट नेमण्यात आले. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. याचिकाकर्त्यांनी २०१६-१७ मधील हंगामात १२ हजार ७८५ शेतकऱ्यांकडून २ लाख क्विंटल डाळ खरेदी केली होती. त्यांच्याविरुद्ध कुणीही तक्रार केली नव्हती. असे असताना महासंघाने गेल्या हंगामात याचिकाकर्त्यांना डावलले. तत्पूर्वी याचिकाकर्त्यांना सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अमोल देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
धान्य खरेदीची रक्कम न्यायालयात जमा करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 29, 2018 9:55 PM
वाशीम व मालेगाव येथील केंद्रांद्वारे करण्यात आलेल्या धान्य खरेदीची संपूर्ण रक्कम दोन आठवड्यांत न्यायालयात जमा करण्यात यावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी पणन महासंघाला दिला.
धान्य खरेदीची रक्कम न्यायालयात जमा करा
ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : पणन महासंघाला दणका