लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : देशाच्या हृदयस्थळी असलेल्या नागपूरमध्येसर्वोच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी अॅड. संदीप बदाना यांनी केली असून, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना गेल्या २५ ऑक्टोबरला सादर केलेले निवेदन जनहित याचिका म्हणून स्वीकारावी, अशी विनंतीही आहे.
सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीत असल्याने दक्षिण, पूर्व व पश्चिम भारतातील पक्षकारांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. त्यात वेळ व पैसा खर्च होतो. प्रचंड मनस्तापही सहन करावा लागतो. याशिवाय, विकेंद्रीकरण झाले नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयामधील प्रलंबित प्रकरणांची संख्याही सतत वाढत आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात ८५ हजारांवर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. परिणामी, न्यायमूर्तींवर कामाचा ताण आहे.
यापूर्वी दहाव्या, अकराव्या व २२९व्या भारतीय विधि आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विकेंद्रीकरणाची शिफारस केली आहे. तसे झाल्यास पक्षकारांना वेळेत व कमी खर्चामध्ये न्याय मिळू शकेल, असे अॅड. बदाना यांनी म्हटले आहे.
डॉ. विजय दर्डा यांनी आणले होते विधेयक
आर्टिकल १३० अनुसार राज्यघटनेतील नागपुरात सर्वोच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी खंडपीठ स्थापन व्हावे, याकरिता 'लोकमत'च्या एडिटोरिअल बोर्डाचे चेअरमन डॉ. विजय दर्डा यांनी राज्यसभेचे सदस्य असताना २०१४ साली विधेयक सादर केले होते. नागपूर खंडपीठ महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, गोवा, पुद्दुचेरी, दादरा व नगर हवेली, लक्षद्विप आणि अंदमान व निकोबार येथील प्रकरणे हाताळेल, अशी तरतूद या विधेयकामध्ये होती. अॅड. बदाना यांनी त्यांच्या निवेदनात या विधेयकाचा उल्लेख केला आहे.
Web Summary : Advocate Sandeep Badana requests a permanent Supreme Court bench in Nagpur to reduce travel and costs for litigants. He cites pending cases and previous recommendations for decentralization, referencing Dr. Vijay Darda's past bill on the matter to address cases from several states.
Web Summary : अधिवक्ता संदीप बदाना ने नागपुर में सुप्रीम कोर्ट की स्थायी बेंच की मांग की ताकि मुकदमेबाजों के लिए यात्रा और लागत कम हो। उन्होंने लंबित मामलों और विकेंद्रीकरण के लिए पिछली सिफारिशों का हवाला दिया, जिसमें डॉ. विजय दर्डा के मामले पर पिछले विधेयक का उल्लेख है।