कोविडच्या पार्श्वभूमीवर नक्षल्यांकडून पेट्रोलिंग बंद करण्याची मागणी

नक्षली संघटनांकडून जारी झालेल्या या पत्रात, या भागात राहणाऱ्या आदिवासींना अर्धसैनिक बल आणि पोलीसांमध्ये पसरत असलेल्या कोरोना संक्रमणाची भिती दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळे, या जवानांना पेट्रोलिंगवर न पाठवता बॅरेकमध्येच ठेवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

ठळक मुद्देआदिवासींच्या नावे पत्र कोरोना संक्रमणाची धास्ती

फहिम खान
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : घनदाट जंगलात अर्धसैनिक बल आणि पोलीसांमुळे त्रस्त असलेल्या नक्षल्यांनी आदिवासींच्या नावे पत्र जाहीर करत नक्षली भागात करण्यात येत असलेल्या पेट्रोलिंगला बंद करण्याची मागणी पुढे केली आहे.
कोविड संक्रमण पसरण्याचे कारण पुढे करून आदिवासींना भडकविण्याचा प्रयत्न नक्षली करत आहेत. पोलीसांची पेट्रोलिंग सुरू राहिल्यास या भागात संक्रमणामुळे आदिवासी नाहक बळी पडण्याची बतावणी या पत्रामध्ये करण्यात आली आहे. नक्षली संघटनांकडून जारी झालेल्या या पत्रात, या भागात राहणाऱ्या आदिवासींना अर्धसैनिक बल आणि पोलीसांमध्ये पसरत असलेल्या कोरोना संक्रमणाची भिती दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळे, या जवानांना पेट्रोलिंगवर न पाठवता बॅरेकमध्येच ठेवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

ऑपरेशन कधीच बंद होत नाही
हे नक्षल्यांचे षडयंत्र आहे. पोलीस आणि अर्धसैनिक बलामध्ये यदा कदा कोणी कोरोना संक्रमित आढळल्यास त्यास तात्काळ उपचारासाठी पाठविण्यात येते. पेट्रोलिंगमुळे संक्रमण पसरण्याची जी भिती दाखवली जात आहे, ते साफ खोटे आहे. संक्रमण काळातही नक्षली भागात ऑपरेशन्स सुरू राहतील. ऑपरेशन्स कधीच बंद होत नाहीत.
के. एम. मल्लिकार्जुन प्रसन्ना, पोलीस महानिरीक्षक, नागपुर रेंज

नक्षल्यांची आदिवासींविषयी खोटी सहानुभूती
या पत्रात नक्षल्यांनी ९ ऑगस्टला विश्व आदिवासी, मुलनिवासी दिवस साजरा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. भारत सरकारने आदिवासींचे अस्तित्त्व आणि अस्मिता संपविण्याचे प्रयत्न केले आहे. त्या विरोधात आदिवासींनी आक्रमक होण्याची सुचना त्यात करण्यात आली आहे. पत्राच्या सुरुवातीलाच संघटनेने केंद्र, छत्तीसगढ आणि महाराष्ट्राच्या राज्य सरकारांना जनविरोधी असल्याची घोषणा केली आहे. आम्ही आदिवासी ग्राम सभांच्या अधिकारांचा आवाका वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मात्र, केंद्र सरकारकडून पेसा कायद्याच्या माध्यमातून ग्राम सभांचे अधिकार मर्यादित करण्याचे षडयंत्र राबविले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यातच राज्य सरकारांकडून ग्राम सभा स्थापन करून त्यांचे नेतृत्त्व जनविरोधी लोकांच्या हातात देण्याचे प्रयत्न केले जात आहे. शिवाय, वनाधिकार कायद्यातील प्रस्तावित संशोधनातून आदिवासींना त्यांच्या जंगलातील अधिकारांपासून वंचित केले जात आहे. गेल्या काही वषार्पासून आदिवासी भागातील नक्षल्यांचा प्रभाव घसरत असून, आदिवासींच्या सहकायार्ने पोलीस व अर्धसैनिक बल नक्षल्यांवर भारी पडत आहेत. त्यामुळेच, आपला प्रभाव पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी नक्षल्यांचे हे प्रयत्न असल्याचे दिसून येते.