मजुरीला विलंब - २७ लाखांचा फटका

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर (मनरेगा)काम करणाऱ्या मजुरांना वेळेत मजुरी देता न आल्याने शासनाच्या तिजोरीवर सरासरी २७ लाखांचा अतिरिक्त भार पडला.

मनरेगा: वेळेत मजुरी देण्याचे बंधन
नागपूर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर (मनरेगा)काम करणाऱ्या मजुरांना वेळेत मजुरी देता न आल्याने शासनाच्या तिजोरीवर सरासरी २७ लाखांचा अतिरिक्त भार पडला.
मनरेगाचे आयुक्त एम. संकरनारायणन यांनी ही माहिती दिली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर काम करणाऱ्या मजुरांना विलंबाने मजुरी मिळत होती. त्यामुळे मजूर या कामावर जाण्यास टाळत होते. ही बाब टाळण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर अनेक बदल करण्यात आले. तसेच मजुरी देण्यास विलंब झाल्यास मजुरीवर व्याज देण्याची तरतूद असणारा नियम शासनाने केला.
या उपरही गत वर्षात (२०१३-१४) मजुरांना मजुरी देताना विलंब झाल्याने राज्यात सरासरी २७ लाख ५४ हजार रुपये अतिरिक्त द्यावे लागले. विशिष्ट काळापर्यंत विलंब झाल्यास त्याची जबाबदारी ही शासनाची असते. पण त्यानंतर प्रत्येक पातळीवर याबाबत जबाबदारी ठरवून देण्यात आली असून त्या त्या टप्प्यावर जो अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी असेल त्याच्याकडून विलंबाची रक्कम वसूल केली जाते, असे संकरनारायणन यांनी स्पष्ट केले.
मनरेगाच्या कामाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी तीन पातळीवर त्याचे अंकेक्षण करण्यात येते. त्यात समाजिक अंकेक्षणाचाही समावेश असतो. २०१२-१३ या वर्षात करण्यात आलेल्या अंकेक्षणातून राज्यभरातील एकूण कामांपैकी ७० ते ८० टक्के कामे समाधानकारक असल्याचे दिसून आले. कामात पारदर्शकता आणि गती आणण्यासाठी ‘ई-मस्टर’, ‘ई-निधी व्यवस्थापन’ आणि ‘गुणवत्ता निरीक्षकांच्या मार्फत कामांची तपासणी’ आदी उपक्रम राबविण्यात आल्याने गैरव्यवहाराला आळा बसला.राज्यात २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात ५१७.१४ लाख मनुष्यदिन कामाची निर्मिती झाली असून त्यावर १२७८९३.६६ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत २१६.५३ लाख मनुष्यदिन कामाची निर्मिती करण्यात आली असून त्यावर ४४४८२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहे. मागील आठवड्यात राज्यात २७२६८ कामांवर २८२०४२ मजूर उपस्थित होते. कामाची मागणी केल्यास काम देण्याची तयारी आहे, असे संकरनारायणन यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)