लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विविध बोलीभाषा, साहित्यप्रवाह व संस्कृतीने समृद्ध असलेल्या महाराष्ट्राचे भाषा, साहित्य, संस्कृतिविषयक धोरण असावे आणि महामंडळाचे कार्य त्यादृष्टीने चालावे, या उद्देशाने अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाने आपले धोरण निश्चित केले आहे. महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी रविवारी हे धोरण जाहीर केले. विशेष म्हणजे महामंडळाच्या ५७ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदा हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. २८ आॅक्टोबर रोजी यवतमाळ येथे झालेल्या साहित्य महामंडळाच्या घटक संस्था, संलग्नित संस्थांच्या सभेत या धोरणाला संमती प्रदान करण्यात आली होती.१९६१ साली स्थापना झाल्यानंतर महामंडळाचे भाषा, साहित्य व संस्कृती याविषयी निश्चित धोरण असावे, असे घटनेत नमूद करण्यात आले होते. त्यानुसार मे २०१६ पासून महामंडळाचे कार्यालय विदर्भ साहित्य संघाकडे आल्यानंतर त्यादृष्टीने पावले उचलत धोरण मसुदा समिती तयार करण्यात आली होती. यात महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांसह तीन घटक संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता.या समितीने प्रत्येक घटक संस्थेकडे भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीविषयी तज्ज्ञांच्या नावाची शिफारस करण्याची सूचना केली. संस्थांकडून आलेल्या १२ तज्ज्ञांना सूचना व अभिप्राय पाठविण्याची विनंती करण्यात आली.मात्र दोन वर्षे लोटूनही व वारंवार स्मरणपत्र पाठवूनही त्यांच्याकडून कोणत्याही सूचना व अभिप्राय प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे धोरण मसुदा समितीने स्वत:च मसुदा तयार करून, ३० जून २०१८ च्या सभेसमोर हा धोरण मसुदा मांडण्यात व विविध संस्थांनाही पाठविण्यात आला. त्यावर कोणत्याही सूचना किंवा आक्षेप प्राप्त न झाल्याने २८ आॅक्टोबरच्या सभेत मांडण्यात आला.या सभेत सर्वमताने हे धोरण मंजूर झाल्याचे डॉ. जोशी यांनी सांगितले.
महामंडळाशी जोडल्या जातील दोन संस्थामहामंडळाचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने मराठी साहित्य संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या व २५ वर्षांपासून नोंदणीकृत व कार्यरत असलेल्या संस्थांना सामावून घेण्याची घटनादुरुस्ती महामंडळाने केली होती. त्यानुसार कोकण महाराष्ट्र साहित्य परिषद व दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा या दोन संस्थांनी महामंडळात समाविष्ट होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तसा प्रस्ताव २८ आॅक्टोबरच्या सभेसमोर ठेवण्यात आला. मात्र घटनादुरुस्तीच्या अटीनुसार ज्या भागात या संस्था कार्यरत आहेत, त्या भागातील महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे या घटक संस्थेने अनुकूलता दर्शविली तरच या दोन संस्थांना महामंडळाच्या ‘सहयोगी संस्था’ म्हणून स्थान मिळेल, असे डॉ. जोशी यांनी स्पष्ट केले. त्याबाबत पुणे परिषदेकडे पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
धोरणातील महत्त्वाचे मुद्देशासनाने द्यावा मराठीच्या सद्यस्थितीचा ‘स्टेटस् रिपोर्ट’ : नवतंत्रज्ञान व संवाद माध्यमाच्या आव्हानामुळे मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृतीसमोर आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळे एकूणच मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृतीची सद्यस्थिती दर्शविणारी श्वेतपत्रिका शासनाने काढावी, यासाठी महामंडळाने आग्रह धरणेमहाराष्ट्राचे भाषिक, सांस्कृतिक ऐक्य टिकवून धरणे व ते अधिक सुदृढ करणे.मराठी भाषा ही ज्ञान, विज्ञान व नवतंत्रज्ञानाची भाषा व्हावी, यासाठी शासन, विद्यापीठे व विविध संस्थांना आग्रह धरणे.संस्कृतीआधारित विकास या संकल्पनेचा प्रचार-प्रसार करणे व त्यासाठी आग्रह धरणे.ललित कला विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणे.नवतंत्रज्ञानाचा व नवीन संवाद माध्यमांचा महामंडळ व संबंधित संस्थांच्या कामात वापर करणे व त्याचा पुरस्कार करणे.