गरिबी सोबतच श्रीमंतीचीही व्याख्या ठरवा

केंद्र सरकारचा निती आयोग नव्याने गरिबीची व्याख्या करणार आहे. गरिबीची नव्याने व्याख्या करणे आवश्यकच

कष्टकरी जनआंदोलन परिषद : विलास भोंगाडे यांचे प्रतिपादन
नागपूर : केंद्र सरकारचा निती आयोग नव्याने गरिबीची व्याख्या करणार आहे. गरिबीची नव्याने व्याख्या करणे आवश्यकच आहे, परंतु गरिबीची व्याख्या करीत असतानांच श्रीमंतीची व्याख्या सुद्धा निती आयोगाने करावी, असे प्रतिपादन गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे संयोजक विलास भोंगाडे यांनी केले.
कष्टकरी जनआंदोलनाच्यावतीने हिंदी मोरभवन सीताबर्डी येथे कष्टकरी परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ते बोलत होते. याप्रसंगी झिबल गणवीर, गुलाब मेश्राम, दादा आगरे, वामन सेलोकर, गुणाराम चुधरी, समीक्षा गणवीर, सुजाता भोंगाडे, माधव नेताम, यशवंत दोडके प्रामुख्याने उपस्थित होते.
विलास भोंगाडे म्हणाले, संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉ. अर्जुन सेन गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतातील असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कष्टकऱ्यांची सामाजिक आर्थिक स्थिती समजून घेण्यासाठी कमिटी गठित करण्यात आली होती. अर्जुन सेन गुप्ता यांनी देशभरात फिरून ‘सामाजिक सुरक्षितता’ नावावे एक अहवाल सरकारला सादर केला होता. त्या अहवालात त्यांनी देशात ९३ टक्के श्रमिक असंघटित क्षेत्रात काम करीत असून ते असुरक्षित व हलाखीच्या स्थितीत जीवन जगत आहेत. त्यांचे दरडोई उत्पन्न एक दिवसाचे २० रुपये इतके असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे या असंघटित, असुरक्षित श्रमिकाला सामाजिक सुरक्षितता प्रदान केली पाहिजे, अशी शिफारस सुद्धा गुप्ता यांनी केंद्र सरकारला केली होती.
देशातल्या एकूण श्रमिकांपैकी ९३ टक्के श्रमिकांचे जर रोजचे उत्पन्न केवळ २० रुपये असेल तर देशाची अवस्था काय असेल याची आपल्याला कल्पना येते. बांधकाम मजूर , रिक्षावाला, जंगलात काम करणारे दलित-आदिवासी, शेतमजूर, खाणीत काम करणारे श्रमिक कसे जगत असतील. त्यांच्या शरीराला त्यांच्या कामाइतकी कॅलरी सुद्धा मिळत नाही, आणि दुसरीकडे शरीरातील शुगर कमी करणाऱ्या श्रीमतांची संख्या वाढत आहे.गोंदियात भुकेने मेलेल्यांचे ताजे उदाहरण आहे. कुपोषण आणि भुकेने मरणाऱ्यांची संख्या वाढतच चालली आहे. गरिबाच्या परिस्थितीत बदल करण्यासाठी काही अन्न सुरक्षेचे नियोजन करणे आवश्यकच आहे.
त्यासाठी गरिबी रेषा तपासून पाहिलीच पाहिजे. परंतु गरिबी रेषा ठरवितांना श्रीमंती रेषापण निश्चित झाली पाहिजे. किती घरे असावी, किती वाहने असावीत याचे धोरण निश्चित झाले पाहिजे, असेही भोंगाडे यांनी स्पष्ट केले.
याप्रसंगी उपस्थित पाहुण्यांनीही आपले विचार व्यक्त केले. एकनाथ गजभिये यांनी संचालन केले. लक्ष्मण बालपांडे यांनी आभार मानले. (प्रतिनिधी)
निती आयोगाकडे
करणार पाठपुरावा
गरिबीच्या व्याख्येसोबत देशातील श्रीमंतांची व्याख्या करणेही आता आवश्यक झाले आहे. गरीब श्रीमंतीची ही दरी कमी करण्यासाठी ही बाब आवश्यक आहे. त्यामुळे कष्टकरी जनंदोलनाच्या वतीने निती आयोगाकडे श्रीमंतीची व्याख्या करण्याची मागणी करणारे निवेदन पाठविले जाईल. तसेच त्यासंबंधात पाठपुरावाही केला जाईल, असेही यावेळी ठरविण्यात आले.