कोळीवाडे पुनर्विकासाचा सहा महिन्यांत निर्णय

मुंबईतील कोळीवाडे, गावठाण आणि आदिवासी पाडे यांच्या सीमा निश्चित करणे आणि पुनर्विकासासंबंधी शासन सहा महिन्यात निर्णय घेणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्र वारी विधानपरिषदेत प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

नागपूर -  मुंबईतील कोळीवाडे, गावठाण आणि आदिवासी पाडे यांच्या सीमा निश्चित करणे आणि पुनर्विकासासंबंधी शासन सहा महिन्यात निर्णय घेणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्र वारी विधानपरिषदेत प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. सदस्य किरण पावसकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.पाटील म्हणाले, मुंबई शहर व मुंबई उपनगरातील कोळीवाड्यांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून सीमांकन करण्यासाठी अनुसरावी लागणारी कार्यपद्धती आणि त्यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने कोळीवाड्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल शासनास सादर केला आहे. त्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी पाडे व पात्र अतिक्रमणदारांचे पुनर्वसन करण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्य वनसंरक्षकांनी सादर केला आहे. हा प्रस्ताव पुढील कार्यवाही करण्याकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला अग्रेषित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.मल्होत्रा हाउस येथीलउपनिबंधक कार्यालय हलविणारमुंबईतील मल्होत्रा हाऊस येथील जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेची इमारत मोडकळीस आली आहे. शिवाय काही ठिकाणी पडझडही झाली आहे, दुर्घटना टाळण्यासाठी हे कार्यालय त्वरित पर्यायी जागेत हलविण्यात येईल, अशी माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली. सदस्य अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी ही लक्षवेधी मांडली होती.देशमुख म्हणाले, मल्होत्रा हाऊसला भेट देऊन इमारतीची पाहणी केली आहे. इमारत मालकाला दुरुस्तीबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्यात येणार आहे, पर्यायी जागा शोधण्याचे काम सुरू आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या जीविताला धोका निर्माण होणार नाही, याची दक्षता शासन घेत आहे.रायगडचा प्रलंबित निधी मिळणाररायगड जिल्ह्याला गेल्या दोन वर्षापासून प्रलंबित असलेला खनिज विकास निधी उपलब्ध करण्याची ग्वाही उद्योग व खनिकर्म मंत्री सुभाष देसाई यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवनिर्वाचित आमदार अनिकेत तटकरे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून हा प्रश्न उपस्थित केला होता.जिल्ह्याच्या महसुलाच्या प्रमाणात विकास निधी संदर्भात कोणतीही कारवाई न झाल्याने रायगड जिल्ह्यातील विकास कामे रखडल्याचे तटकरे यांनी निदर्शनास आणले. खरवली, सुरव, मोरवा या रस्त्यासाठी मंजूर १८ लाख रुपयांचा निधी कधी उपलब्ध करणार असा सवाल त्यांनी केला. निधीसंदर्भात पालकमंत्र्यांसमवेत बैठक घेऊन जिल्ह्यातील विकासकामांच्या समस्या सोडवल्या जातील, असे आश्वासन उद्योगमंत्र्यांनी दिले.