घटस्फोटाचा निर्णय एकतर्फी देणे अवैध

घटस्फोटाचा निर्णय एकतर्फी देता येऊ शकत नाही असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणातील आदेशात नोंदविले आहे.

हायकोर्टाचे निरीक्षण :
कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय रद्द
नागपूर : घटस्फोटाचा निर्णय एकतर्फी देता येऊ शकत नाही असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणातील आदेशात नोंदविले आहे. या आदेशाद्वारे कुटुंब न्यायालयाचा वादग्रस्त एकतर्फी निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.
कुलदीप व जया असे प्रकरणातील पती-पत्नीचे नाव असून ते नागपूर येथील रहिवासी आहेत. २७ जून २०१२ रोजी त्यांचा प्रेमविवाह झाला होता. यानंतर काही महिन्यांतच त्यांचे खटके उडायला लागले. दोघांचे आपसात पटत नव्हते. यामुळे कुलदीपने जयाच्या क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट मिळण्यासाठी कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ९ जानेवारी २०१५ रोजी कुटुंब न्यायालयाने ही याचिका मंजूर केली. या निर्णयाविरुद्ध जयाने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. अपूर्ण पत्त्यामुळे जयाला कुटुंब न्यायालयाची नोटीस मिळाली नाही. असे असताना कुटुंब न्यायालयाने जयाला नोटीस मिळाल्याचे गृहित धरून कुलदीपच्या याचिकेवर एकतर्फी कार्यवाही केली ही बाब उच्च न्यायालयासमक्ष स्पष्ट करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व इंदिरा जैन यांनी संबंधित बाबी पडताळल्यानंतर वरीलप्रमाणे आदेश दिला. अन्य आदेशानुसार, हे प्रकरण नव्याने निर्णय घेण्यासाठी कुटुंब न्यायालयाकडे परत पाठविण्यात आले आहे.
प्रकरणावर दहा महिन्यांमध्ये निर्णय देण्याचे निर्देश कुटुंब न्यायालयाला देण्यात आले आहे. तसेच, दोन्ही पक्षकारांनी येत्या २५ आॅक्टोबर रोजी कुटुंब न्यायालयात हजर व्हावे असे सांगण्यात आले आहे. जयातर्फे अ‍ॅड. ए. के. मदने तर, कुलदीपतर्फे अ‍ॅड. पी. के. सत्यनाथन यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)