‘अ‍ॅट्रॉसिटी’बाबतचा निर्णय पूर्वग्रह दूषित ?

अ‍ॅट्रॉसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाबाबत न्यायाधीशांनी जी निरीक्षणे नोंदवलेली आहेत, ती लक्षात घेता न्यायालयाचा हा निर्णय पूर्वग्रहदूषित तर नाही ना? जातीय मानसिकतेतून तर हा निर्णय देण्यात आलेला नाही, अशी शंका निर्माण झालेली आहे. तेव्हा हा निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी संविधानाचे अभ्यासक प्रा. देवीदास घोडेस्वार यांनी येथे केली.

ठळक मुद्देदेवीदास घोडेस्वार : ‘त्या’ न्यायाधीशांची व्हावी चौकशी

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : अ‍ॅट्रॉसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाबाबत न्यायाधीशांनी जी निरीक्षणे नोंदवलेली आहेत, ती लक्षात घेता न्यायालयाचा हा निर्णय पूर्वग्रहदूषित तर नाही ना? जातीय मानसिकतेतून तर हा निर्णय देण्यात आलेला नाही, अशी शंका निर्माण झालेली आहे. तेव्हा हा निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी संविधानाचे अभ्यासक प्रा. देवीदास घोडेस्वार यांनी येथे केली.‘ सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कायद्याची उपयोगिता संपणार का? या विषयावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल असोसिएशन आॅफ इंजिनियर्स (बानाई) नागपूरतर्फे शुक्रवारी सायंकाळी बानाईच्या डॉ. आंबेडकर सभागृह उर्वेला कॉलनी येथे परिसंवाद आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी बानाईचे अध्यक्ष डॉ. एस.के. तलवारे होते. तर अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे, अ‍ॅड. नितीन मेश्राम, अ‍ॅड. स्मिता कांबळे प्रमुख वक्ते होते.प्रा. देवीदास घोडेस्वार म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय कायम राहिला. त्यात पार्लमेंटने हस्तक्षेप करून नवीन कायदा तयार केला नाही, तर या कायद्याचे अस्तित्वच संपेल. कायदा केवळ कागदावरच शिल्लक राहील, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.प्रास्ताविक मनोज रामटेके यांनी केले. शिल्पा गणवीर यांनी संचालन केले.बॉक्स..हे तर ‘ज्युडिशियल टेररिजम’अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे ज्युडिशियल टेररिजम होय. हे अधिक घातक आहे. या निर्णयामुळे लाखो, करोडो दलित, आदिवासींवर अन्याय झाला आहे. पुनर्विचार याचिका दाखल केली तरी फारसा फरक पडणार नाही. कारण न्यायालयात त्याच मानसिकतेचे व तेच न्यायाधीश आहेत. तेव्हा संसदेनेच पुढाकर घेऊन नवीन कायदा करावा. त्यासाठी आपल्याला रस्त्यावर उतरून मोठा संघर्ष करावा लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.- आंबेडकरवाद्यांनी आतान्यायालयावरच मोर्चे काढावेअ‍ॅड. नितीन मेश्राम म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय म्हणजे संविधानाशी फ्रॉड आहे. हा निर्णय जातीय मानसिकतेतून तर देण्यात आलेला आहे म्हणून निर्णय देणाºया न्यायाधीशांची नार्को टेस्ट करण्यात यावी. न्यायाधीश जातीयवादी आहेत, हे म्हणण्याचे अधिकार आम्हाला असावे, असे स्पष्ट करीत विधानसभा व संसदेवर खूप मोर्चे निघाले आता आंबेडकरवाद्यांनी न्यायालयावरच मोर्चे काढावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.