सिडको अभियंत्यास निवृत्ती लाभ देण्यावर निर्णय घ्या; हायकोर्टाचे निर्देश

चार महिन्याची मुदत दिली

राकेश घानोडे, नागपूर: पीडित अभियंता प्रमोद ठेंगडी यांना निवृत्ती लाभ अदा करण्याच्या मागणीवर चार महिन्यात कायद्यानुसार निर्णय घ्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सिडको उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांना दिले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे ठेंगडी यांचे निवृत्ती लाभ थांबविण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांचे वकील ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांकडे लक्ष वेधून कर्मचाऱ्याचे निवृत्ती लाभ थांबविले जाऊ शकत नाही, असा दावा केला. उच्च न्यायालयाला हा दावा प्रथमदर्शनी योग्य आढळून आला. ठेंगडी यांच्याकडे हलबा-अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र आहे. त्या आधारावर त्यांची १० जून १९९६ रोजी अनुसूचित जमातीकरिता आरक्षित सहायक अभियंता (स्थापत्य) पदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यावेळी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट नव्हती. परिणामी, त्यांना १२ जून १९९७ रोजी सेवेत कायम करण्यात आले व ते ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी निवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांना निवृत्ती लाभ देण्यात आले नाही.