नागपूर विभागातील निराधार बालकांचे अधिकार धोक्यात

आवश्यक काळजी वाहण्याची व सुरक्षा प्रदान करण्याची गरज असलेल्या निराधार बालकांसदर्भात कल्याणकारी निर्णय घेण्याची जबाबदारी असलेली जिल्हा बाल कल्याण समिती गेल्या अनेक महिन्यांपासून कार्यान्वित नाही. त्यामुळे निराधार बालकांचे अधिकार धोक्यात सापडले आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हा बाल कल्याण समितीत सदस्य नाहीअध्यक्ष व सदस्यांनी दिले राजीनामे

राकेश घानोडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आवश्यक काळजी वाहण्याची व सुरक्षा प्रदान करण्याची गरज असलेल्या निराधार बालकांसदर्भात कल्याणकारी निर्णय घेण्याची जबाबदारी असलेली जिल्हा बाल कल्याण समिती गेल्या अनेक महिन्यांपासून कार्यान्वित नाही. त्यामुळे निराधार बालकांचे अधिकार धोक्यात सापडले आहेत. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानेही चिंता व्यक्त केली आहे.
बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) कायदा-२००० मधील तरतुदीनुसार निराधार बालकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हास्तरावर अध्यक्ष व चार सदस्यांची बाल कल्याण समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार नागपूर जिल्ह्याकरिता समिती नेमण्यात आली होती. परंतु, अध्यक्ष व सदस्य नसल्यामुळे ही समिती गेल्या अनेक महिन्यांपासून कार्यान्वित नाही.
समितीच्या गेल्या अध्यक्षांनी २७ एप्रिल २०१८ रोजी पदभार स्वीकारला होता. त्यानंतर त्यांनी दोन महिनेही कार्य केले नाही व ८ जून २०१८ रोजी राजीनामा दिला. तसेच, उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींनी सदस्यपदांसाठी मुलाखती घेतल्या होत्या. त्यानंतर सदस्य नियुक्तीचा अहवाल सादर केला होता. परंतु, त्या सदस्यांनीही विविध कारणांनी राजीनामे दिले. परिणामी, समितीचे कामकाज ठप्प झाले आहे. सध्या भंडारा जिल्ह्याची बाल कल्याण समिती नागपूर जिल्ह्याचे अतिरिक्त कार्य करीत आहे. परंतु, त्यांनाच स्वत:ची भरपूर कामे असल्यामुळे नागपूर जिल्ह्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याची माहिती मिळाली आहे. बाल कल्याण समितीला प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाचे अधिकार असतात. निराधार बालकांना पोलीस, अन्य सरकारी नोकर, चाईल्ड लाईनचे कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते आदी आवश्यक कल्याणकारी निर्णय घेण्यासाठी समितीपुढे हजर करू शकतात. त्यानंतर बालकांना बालगृहात पाठविले जाते.

आवश्यक उपाय करण्याचा आदेश
यासंदर्भात भारतीय स्त्री शक्ती संस्थेची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. बाल कल्याण समिती कार्यान्वित नसल्यामुळे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी राज्य सरकारला यासंदर्भात तातडीने आवश्यक उपाययोजना करण्याचा आदेश दिला आहे. मानसिक तयारी असलेल्या, सक्षम असलेल्या व दायित्वाला न्याय देऊ शकेल अशाच सदस्यांची समितीवर नियुक्ती करण्यााची सूचना सरकारला करण्यात आली आहे. तसेच, आकस्मिक परिस्थितीत समितीवर तात्काळ सदस्य नियुक्त करता यावे याकरिता प्रतीक्षा यादी तयार ठेवता येईल असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.