सायकल घोटाळा पूर्वनियोजित!

राज्याच्या महिला व बाल कल्याण विभागातील २०६ कोटींचे साहित्य व चिक्की खरेदीचा घोटाळा डोळ्यापुढे ठेवून...

कसे येणार अच्छे दिन : गरीब मुलांच्या हक्कावर जि.प.चा डल्ला
नागपूर : राज्याच्या महिला व बाल कल्याण विभागातील २०६ कोटींचे साहित्य व चिक्की खरेदीचा घोटाळा डोळ्यापुढे ठेवून जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने सायकल खरेदीत पूर्वनियोजित घोटाळा केला आहे. गरिब मुलांच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचाच हा प्रकार आहे. पैसे खाण्यासाठी गरीब मुलांच्या सायकली कमी पडत असेल तर सर्वसामान्यांना अच्छे दिन कसे येणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
२०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण विभागामार्फ त विद्यार्थ्यांना एक कोटीच्या सायकली वाटप करण्यात येणार आहेत. याची पदाधिकाऱ्यांना आधीच जाणीव होती. त्यामुळे त्यांनी अर्थसंकल्पातच एक कोटीच्या सायकलींचे दोन तुकडे पाडले. याचा आधार घेत एकाच साहित्याचे दोन कंत्राट देण्याची चलाखी केली.
तीन लाखांपेक्षा अधिक खरेदी असल्यास ई-निविदा काढण्यात याव्यात, असे संकेत असतानाही शिक्षण विभागाला याची गरज भासली नाही. विशेष म्हणजे हा निर्णय घेताना शिक्षण समितीच्या सदस्यांना अंधारात ठेवून तहकूब सभेत घाईघाईत या विषयाला मंजुरी देण्यात आली. वास्तविक जि.प.चा अर्थसंकल्प मार्च महिन्यात सादर करण्यात आला होता. यात सायकल वाटपासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे रीतसर निविदा काढता आल्या असत्या. परंतु यात स्पर्धा होईल; आपल्या मर्जीतील कंत्राटदाराला कंत्राट मिळणार नाही, याची जाणीव असल्याने सायकल खरेदीच्या निविदा मागविण्यात आलेल्या नाही. शिक्षण समितीच्या काही सदस्यांनी सभेत हा मुद्दाही उपस्थित केला होता, परंतु याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात आले.(प्रतिनिधी)

अनियमितता नाही
सायकल खरेदीची प्रक्रिया नियमानुसारच करण्यात आली आहे. शासनाचे दरकरार असल्याने यात निविदा काढण्याची गरज नाही. चांगल्या दर्जाच्या सायकलचा पुरवठा केला जाणार आहे. यात अनियमितता झालेली नाही.
निशा सावरकर, अध्यक्ष, जि.प.

सॅम्पल बघायलाच हवे
पक्षाच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. सायकल खरेदी करताना शिक्षण समितीने सॅम्पल बघायला पाहिजे. प्रचलित पद्धतीनुसार खरेदी होईल असे वाटले होते. परंतु याला फाटा देण्यात आला. कोणतीही प्रक्रिया नियमानुसार व्हायला हवी.
विजय देशमुख, सत्तापक्ष नेता, जि.प.

प्रमाणपत्रानंतर बिल देणार
कंत्राटदाराने शासकीय दरकरारातील अटी व शर्तीनुसार सायकलचा पुरवठा करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार आहे की नाही, यासाठी साहित्य शासकीय इन्स्टिट्यूटकडे तपासण्यासाठी पाठविण्यात येईल. त्यांच्याकडून मालाचा दर्जा चांगला असल्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच संबंधित कंत्राटदाराला बिल देण्यात येईल.
शिवाजी जोंधळे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.

पूर्वनियोजित भ्रष्टाचार
एकाच साहित्याची तुकडे पाडून खरेदी करता येत नाही. याची जाणीव असल्याने शिक्षण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी अर्थसंकल्पात एक कोटीच्या सायकल खरेदीसाठी प्रत्येकी ५०-५० लाखाची तरतूद केली. तहकू ब सभेत याला मंजुरी देण्यात आली. ई-टेंडरची गरज भासली नाही. यात शंभर टक्के भ्रष्टाचार झाला आहे. याचा सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारू.
मनोहर कुंभारे, विरोधी पक्षनेते, जि.प.

नियमबाह्य कामाला सेनेचा विरोध
सायकल खरेदी करताना मुख्यालयात सॅम्पल ठेवण्याची प्रथा होती. परंतु यावेळी सॅम्पल न बघताच कंत्राट देण्यात आले. नियमबाह्य कामाला आमचा विरोध आहे. कोणत्याही साहित्याची खरेदी करताना त्यात पारदर्शकता असायलाच हवी.
शरद डोणेकर, उपाध्यक्ष,जि.प.