शेती पक्षपाताच्या चक्रव्यूहात

विदर्भातील शेती शासकीय पक्षपाताच्या चक्रव्यूहात अडकली आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रातील अनुशेष सतत वाढत आहे. कृषी सवलत, निधी पुरवठा, कृषिपंपांना वीज जोडणी इत्यादीबाबत विदर्भावर अन्याय करण्यात येत आहे,

हायकोर्टाची दखल : स्वत:हून दाखल केली जनहित याचिका
नागपूर : विदर्भातील शेती शासकीय पक्षपाताच्या चक्रव्यूहात अडकली आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रातील अनुशेष सतत वाढत आहे. कृषी सवलत, निधी पुरवठा, कृषिपंपांना वीज जोडणी इत्यादीबाबत विदर्भावर अन्याय करण्यात येत आहे, असा आरोप अनुशेषाचे अभ्यासक माजी मंत्री अ‍ॅड. मधुकर किंमतकर यांनी काही महिन्यांपूर्वी पत्रकार परिषदेत केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणाची दखल घेऊन स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी आज, बुधवारी प्रकरण हाताळण्यासाठी वरिष्ठ वकील सी.एस. कप्तान यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती केली.
विदर्भातील अनुशेष सतत वाढत आहे. विदर्भात ६५ टक्के वीजनिर्मिती होत असली तरी येथील शेतीला मात्र केवळ १४ टक्के वीज मिळते. नागपूर विभागात १०.९०, तर अमरावती विभागात १७.३७ टक्के क्षेत्रालाच वीज पुरवठा होतो. पुणेमध्ये २०.२८, तर नाशिकमध्ये २०.२८ टक्के क्षेत्रात वीज पुरवठा आहे. हजार हेक्टर कृषीक्षेत्रामागे वीज वापरण्याचे प्रमाण पाहिल्यास पुणे (१८२४.६५ युनिट्स) आघाडीवर आहे. यानंतर नाशिक (१७८७.९८ युनिट्स) व मराठवाड्याचा (१०८९.१८ युनिट्स) क्रमांक लागतो. अमरावती विभागात ७००, तर नागपूर विभागात ४९९.२० युनिट्चा वापर आहे.
विदर्भात आजच्या घडीला ६ लाख ९० हजार ५३१ कृषिपंपांचा अनुशेष आहे. कृषिपंप जोडणीचे अर्ज पैसे भरूनही प्रलंबित ठेवण्यात येतात. मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ६५ हजार ६४८ अर्ज प्रलंबित होते. यापैकी ५५ हजार ४४३ अर्जदारांना पैसे भरूनही जोडणी दिली गेली नाही. २०१३-१४ मध्ये केवळ २५ हजार ८५९ कृषिपंपाना जोडणी देण्यात आली. यावर्षी १ एप्रिलपर्यंत १९ हजार अर्ज आले. यातील १५ हजार ११ शेतकऱ्यांनी पैसे भरले आहेत. परंतु त्यांना वीज जोडणी मिळाली नाही, असे अ‍ॅड. किंमतकर यांचे म्हणणे आहे. शासनातर्फे अ‍ॅड. नहुष खुबाळकर यांनी कामकाज पाहिले.
कालव्यांची दुरुस्ती नाही
कालवे दुरुस्त केले जात नसल्यामुळे शेकडो लिटर पाणी व्यर्थ जात आहे. शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या पाणीपट्टीतून कालव्यांची देखभाल व दुरुस्ती करण्याचे नियोजन असते. ही वसुली केल्यानंतरही दुरुस्ती करण्यात येत नाही.
परिणामी विदर्भातील जवळपास एक तृतीयांश पाण्याचा वापर करण्यासाठी प्रकल्पांचे नियोजनच होत नाही.(प्रतिनिधी)