सायबर गुन्हेगारांच्या टार्गेटवर तुम्ही तर नाही ना?;पाच वर्षांत हल्ल्यांत १३८ टक्क्यांनी वाढ

नागपूर : 'डिजिटल इंडिया' अंतर्गत खासगी क्षेत्राप्रमाणे सरकारी विभागदेखील मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवर काम करू लागले आहेत. मात्र, यासोबतच सरकारी यंत्रणांमधील डेटा व गोपनीय माहितीला देखील तेवढाच जास्त धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः सायबर गुन्हेगारांच्या 'टार्गेट'वर सरकारी संस्था व कार्यालये असून, मागील पाच वर्षांत केवळ सरकारी यंत्रणांवरील सायबर हल्ल्यांमध्ये १३८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

'सर्ट इन'ची माहिती 

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अॅन्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मंत्रालयांतर्गत स्थापन 'सर्ट इन'च्या (इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स) आकडेवारीवरून ही धक्कादायक माहिती समोर आली.

गोपनीय माहितीसाठी...

सायबर हल्ल्यांमध्ये प्रामुख्याने बँका व आर्थिक संस्थांचा जास्त समावेश दिसून येतो. 

महत्त्वाच्या खात्यांमधील गोपनीय माहिती मिळविण्यासाठीही हल्ले होतात. सुरक्षा यंत्रणा भेदण्यावर सायबर गुन्हेगारांचा भर असतो.

तांत्रिक ज्ञानाचा दिसून येतो अभाव 

५४,३१४ केंद्र सरकारने सर्व मंत्रालय व विभागांना सायबर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकारी करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. गोपनीय माहितीच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने 'एनसीआयआयपीसी'ची (नॅशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन रानल सेंटर) स्थापना करण्यात आली. मात्र, अनेक विभागांमध्ये कार्य करणाऱ्या व गोपनीय माहिती हाताळणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये सायबर सुरक्षेच्या तांत्रिक माहितीचा अभाव आहे. 

५ वर्षात ५ लाखांहून अधिक प्रकरणे समोर 

मागील १० वर्षात बहुतांश सरकारी यंत्रणा डिजिटल झाल्या असून, या संस्थांमधील गोपनीय माहितीचे देखील डिजिटलायझेशन झाले आहे. मात्र, या माहितीचा गैरवापर करून देशाच्या सुरक्षेला धोका उत्पन्न करण्याचे देखील सायबर गुन्हेगारांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळेच सरकारी माहिती व यंत्रणेच्या सुरक्षेला भेदण्यावर भर देण्यात येत आहे. ५ वर्षात देशभरात सरकारी यंत्रणांवरील सायबर हल्ल्यांची तब्बल ५,८५,६७९ प्रकरणे समोर आली आहेत. यात वाढ होताना दिसते.