कोट्यवधीची वसुली पण विकासाचे तीनतेरा

कोणत्याही शहराचा विकास हा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केला जातो. परंतु नागपूर देशातील एकमेव असे शहर आहे...

नासुप्र : ५७२-१९०० ले-आऊ टमध्ये नागरी सुविधांचा अभाव
नागपूर : कोणत्याही शहराचा विकास हा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केला जातो. परंतु नागपूर देशातील एकमेव असे शहर आहे की या शहरात महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास अशा दोन संस्थांवर शहर विकासाची जबाबदारी आहे. शहरातील नागरिकांना रस्ते, पाणीपुरवठा, गडरलाईन, पथदिवे अशा स्वरूपाच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी या दोन संस्थांवर आहे. दोन संस्था असल्याने नागपूर शहराचा झपाट्याने विकास होण्याची अपेक्षा होती. परंतु शहराचा सर्वांगीण विकास झालेला नाही. ५७२-१९०० यासारख्या अविकसित ले-आऊ टमधील नागरिकांकडून विकास शुल्काच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये वसूल करण्यात आले. परंतु या भागाचा अद्याप विकास झालेला नाही.
शहराचा मोठा भाग ५७२-१९०० ले-आऊ टमध्ये येतो. परंतु यातील बहुसंख्य भागात मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. या भागातील नागरिकांनी नासुप्रकडे १६ रुपये प्रति चौरस फूट याप्रमाणे विकास शुल्क जमा केले आहे. विकास शुल्काच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये वसूल करण्यात आले. आता हा दर ५५ रुपये प्रति चौरस फूट करण्यात आला आहे. गुंठेवारी कायद्यांतर्गत मोठ्या प्रमाणात प्लॉट नियमित करण्यात आले आहे. परंतु त्यातुलनेत विकास कामे होताना दिसत नाही.
महापालिकेच्या ७२ प्रभागात १४५ वॉर्ड आहेत. शहरालगतचे अनेक वॉर्ड नासुप्रअंतर्गत येतात. परंतु येथून निवडून आलेले नगरसेवक महापालिकेत त्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. नासुप्रच्या ले-आऊ टमध्ये महापालिका विकास कामे करू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. खासदार वा आमदार निधीतूनच या भागात विकास कामे केली जातात. परंतु हा निधी पुरेसा नसतो. (प्रतिनिधी)