शिक्षकांना वेतन न देणाऱ्या शाळा संचालकांवर येणार संकट

लॉकडाऊनचे कारण पुढे करून शाळेतील कार्यरत शिक्षकांना वेतन देण्यात चालढकल करणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांच्या संचालकांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. यासंदर्भात विभागीय शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांनी जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना तसे निर्देश दिले आहेत.

ठळक मुद्देविभागीय शिक्षण उपसंचालकांचे आदेश : शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले कारवाईचे निर्देश, सीबीएससी शाळा संचालकांवर होणार कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : लॉकडाऊनचे कारण पुढे करून शाळेतील कार्यरत शिक्षकांना वेतन देण्यात चालढकल करणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांच्या संचालकांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. यासंदर्भात विभागीय शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांनी जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना तसे निर्देश दिले आहेत.
राज्य शिक्षण मंडळाशी संबंधित असलेल्या सर्व शाळा या कारवाईच्या कक्षेत येणार आहेत. तसेच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्ड (सीबीएसई) सोबत संबंधित असलेले सर्व संस्थाचालकसुद्धा यामुळे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. सध्या कोरोनामुळे शाळा बंद आहेत. त्यामुळे काम नाही तर पगार नाही, या धर्तीवर काही संस्थांनी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मार्च, एप्रिल महिन्याचे वेतन देण्याचे टाळले. यामुळे शिक्षकांच्या अडचणीत अधिकच वाढ झाली आहे.

शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांची आर्थिक स्थिती अत्यंत खालावली आहे. संस्थाचालकांच्या या निर्णयामुळे अनेक शिक्षकांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. या परिस्थितीत शिक्षकांनी प्राचार्यांशी संपर्क साधून वेतनाची मागणी केली. मात्र काही संस्थाचालकांनी ही विनंती फेटाळली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही शाळांनी शिक्षकांना नियमित वेतन दिले. मात्र बहुतेक शाळांनी वेतन देण्यास नकार दिला. वेतन न देणाऱ्यां शाळांमध्ये खासगी सीबीएससी शाळा व कॉन्व्हेंट शाळांच्या संस्थाचालकांची संख्या अधिक आहे.
या मुद्यावरून मागील काही दिवसांपूर्वी शिक्षकांनी विभागीय शिक्षण संचालकांकडे तक्रार केली होती. या तक्रारींमध्ये वाढ झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे

कोरोनाच्या संक्रमणामुळे राज्यात लॉकडाऊन सुरू आहे. यामुळे १८ मार्चपासून शाळा व महाविद्यालये बंद आहेत. शाळा व महाविद्यालयांमधील परीक्षादेखील रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शाळेत जाणे बंद केले होते.
 

कारवाईची भीती नाही

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिक्षण विभागाच्या निर्देशानंतरही काही संस्थाचालक वेतन देण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. संस्थेला सरकारकडून काही अनुदान मिळत नाही, त्यामुळे हा खर्च कसा चालवावा, असा त्यांचा प्रश्न असून शिक्षणाधिकाºयांना अशाप्रकारच्या कारवाईचे अधिकार नाहीत, असेही संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे.