न्यायालय अवमानना : दोषारोप निश्चित करण्यासाठी अनुपकुमार यांना नोटीस

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी बेझनबाग सोसायटीमधील अतिक्रमण प्रकरणामध्ये न्यायालय अवमाननेचे दोषारोप निश्चित करण्यासाठी विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांना नोटीस बजावली व येत्या २८ जून रोजी न्यायालयात व्यक्तिश: उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : २८ जून रोजी व्यक्तिश: हजर होण्याचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी बेझनबाग सोसायटीमधील अतिक्रमण प्रकरणामध्ये न्यायालय अवमाननेचे दोषारोप निश्चित करण्यासाठी विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांना नोटीस बजावली व येत्या २८ जून रोजी न्यायालयात व्यक्तिश: उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला. तसेच, अनुपकुमार यांनी फौजदारी अवमान केला असे वाटत असल्यास त्यांच्याविरुद्ध पुढील तारखेपूर्वी फौजदारी अवमानना याचिका दाखल करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्यांना सांगितले. न्यायालयाच्या या कारवाईमुळे अनुपकुमार यांना जोरदार दणका बसला असून, ते पुढील सुनावणीत काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बेझनबाग सोसायटीच्या मूळ आराखड्यात २०० वर सार्वजनिक उपयोगाचे भूखंड होते. बेझनबाग प्रगतिशील कामगार गृहनिर्माण सहकारी संस्थेने त्यापैकी ७७ भूखंडांवर प्लॉटस् पाडले व ते ग्राहकांना विकले. २५ भूखंडांवर पक्की घरे बांधण्यात आली आहेत. ६ मे २०१४ रोजी न्यायालयाने सार्वजनिक उपयोगाच्या भूखंडांवरील अतिक्रमण हटवून, ते भूखंड महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्याचा आदेश सरकारला दिला होता. त्यावर निर्धारित कालावधीत अंमलबजावणी झाली नाही. परिणामी, मधुकर पाटील व इतरांनी दिवाणी अवमानना याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका प्रलंबित असताना सरकारने काही भूखंडांचा ताबा महानगरपालिकेला दिला, पण काही भूखंडांवर अद्यापही अतिक्रमण आहे. न्यायालयाने वारंवार संधी देऊनही अतिक्रमण हटविण्यात आले नाही. त्यामुळे शेवटी न्यायालयाने अनुपकुमार यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.
संस्थेला १९७७ साली दिली जागा
एम्प्रेस मिलचे कामगार व आश्रित सदस्यांना वाजवी दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी बेझनबाग प्रगतिशील गृहनिर्माण सहकारी संस्थेची स्थापना करण्यात आली. १९७७ साली राज्य सरकारने बेझनबाग येथे संस्थेला चार लाख रुपयांत ८०.०९ एकर जागा दिली. या जागेची विद्यमान किंमत कोट्यवधी रुपये आहे. मोक्याची जागा असल्यामुळे अनेक अपात्र लोकांनी लागेबांधे लावून येथील भूखंड मिळविले आहेत.